काठमाडौँ । जलविद्युतको अथाह सम्भावना भएको देश हो नेपाल । क्षमताको सानो हिस्सामात्रै उत्पादन भएको भए आज नेपाल समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने थियो । लक्ष्य अनुसारको उत्पादन अघि नबढ्नुका पछाडि धेरै बिषयहरुले भूमिका खेलिरहेका होलान् । यसो हुनुका पछाडिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका चाही राज्यको स्थाई सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको हुन्छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
सन्दर्भ हो उत्तरगङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेडको । बाग्लुङ जिल्लामा रहेको यो कम्पनीको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकारका तर्फबाट परामर्श छनौटको काम भइरहेको छ । सामान्यतया परामर्श छनौटको काम सम्पन्न गर्न केही महिनाको समय लाग्नुपर्ने हो । जति छिटो परामर्श सेवा छनौटको काम सम्पन्न भयो त्यति छिटो परियोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने हो । तर यहाँ त परामर्श सेवाको मूल्यांकन गरि एउटा कम्पनी छनौट गर्नका लागि पनि एकबर्ष भन्दा बढि समय लागि सकेको छ । केही महिनामा सकिनुपर्ने यो काम एक बर्ष ३ महिना सम्म पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन । बरु कैयौँ पटक यसलाई पुनर्मूल्याङ्कनको नाममा अल्झाउने काम गरिदै आइएको छ ।
मूल्यांकन भइसकेको विषयलाई पुनः मूल्याङ्कनको नाममा अल्झाउनुको एउटा मात्रै कारण हो भारतीय कम्पनी वाप्कसलाई काम दिन खोज्नु । मूल्यांकन समिति र परियोजनाले मूल्यांकन गरि आफ्नो निष्कर्ष बुझाइसक्दा बिधुत प्राधिकरणका केही अधिकारीहरूको भारतीय कम्पनीलाई नै परामर्श सेवा दिने योजनाका कारण यो अल्झी रहेको छ । परियोजनाले गरेको बिटमा ७ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । डिसेम्वर २ हजार २० मा आरम्भ भएको यो परामर्श छनौट प्रक्रियामा ७ जनाले भाग लिएको भएपनि प्रस्ताव बुझाउने कम्पनी २ वटा मात्रै रहेका थिए । ती दुइ कम्पनी मध्ये भारतीय कम्पनी वाप्कस र जेभीकोरुमपा सतलज एसजेभीएन र इरानियन कम्पनी महभगडस रहेका छन् ।
नियमानुसार परियोजना र परियोजनाका तर्फबाट गठन गरिएको मूल्यांकन समितिले गत भदौमै यसबारे सम्पूर्ण निष्कर्ष बिधुत प्राधिकरण नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको थियो । जस अनुसार इरानियन कम्पनी महभगडस आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावमा अब्बल सावित भइसकेको थियो । मूल्यांकन समिति र परियोजना कार्यालयले छनौटको निष्कर्ष सुम्पीसक्दा प्राधिकरण भित्र रहेका केही उच्च अधिकारीहरू जो जुनकुनै बाहान र योजनामा भारतीय कम्पनी वाप्कस र सतलजलाई काम जिम्मा लगाउन चाहन्छन्, उनीहरूकै योजना अनुसार एकपटक मूल्यांकन भइसकेको निष्कर्षबारे निर्णय नगरी पुनःमूल्यांकन भन्दै समय घर्काउँदै गइरहेका छन् ।
एकातिर भारतीय कम्पनी दुवै प्रस्तावमा दोश्रो भइसक्दा पनि उसैलाई काम दिनुको कारण आर्थिक विषयको लेनदेन हो भने त्यो भन्दा पनि घातक कुरा नेपालको परियोजना ढिला गर्नु हो । किनभने वाप्कस र सतलज जस्ता भारतीय कम्पनीहरू जो यसअघि नेपालका बिभिन्न परियोजना ओगड्दै काम नगर्ने मध्येका कम्पनीहरू हुन् । माथिल्लो कर्णाली देखि कुलेखानी तेश्रो, रघुघाट लगायतका कैयौँ आयोजनाहरू वर्षोदेखि कुनैपनि कामको प्रगति नगरेका आयोजना हुन जुन भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिएका छन् । त्यसमा पनि रघुघाट र कुलेखानी तेश्रो जस्ता आयोजनाहरू त यही वाप्कस नामक कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको आज पनि नेपालले भारतबाट बिधुत आयात गरिरहेको छ । कसैले स्वीकार गरेपनि नगरेपनि भारत हाम्रो विकास सम्बृद्धिमा सहयोगी नबनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसअनुसार नेपाल कुनैपनि कुरामा आत्मनिर्भर भएको या भनौ विकासको तिव्रगतिमा अघि बढेको केहिले देखि सहने गर्दैनन । यो बिषय जान्दा जान्दै प्रस्तावमा पनि हारिसकेको कम्पनीलाई काम जिम्मा अनेकन तानाबाना जुन बुनिदै छ यसले कतै उत्तरगंगाको हालत पनि परियोजना ओगट्ने तर निर्माण नगर्ने जस्तै बनाउन लागिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जीएको छ ।
फेरि यस छनौट प्रक्रियामा अर्को नजर अन्दाज गर्नै नमिल्ने त्रुटी भएको जस्लाई प्राधिकारणका अधिकारीहरुले नजरअन्दाज गरिसकेका छन् । प्राधिकरणका अधिकारीहरुले फेवर गरिरहेको वाप्कसका हस्ताक्षरकर्ता आधिकारिक व्यक्ति दिलिप सुत्रधारले र पि सुमनाले एसजिभीएन बाट पावर अफ अर्टनी प्राप्त गरेको मिति २०२० फेव्रवरी १७ थियो भने हस्ताक्षर गरेको दिन चाही २०२० जनवरी १८ थियो । पावर अफ अर्टनी प्राप्त गर्नुभन्दा एक महिना अघिनै हस्ताक्षर गरिएको त्यो प्रस्ताव पत्रनै बास्तवमा अबैधानिक थियो । तर त्यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै गरिएको मुल्यांकनमा पनि उसको प्रस्ताव अनुतिर्ण भइसकेको सन्र्दभा फेरि उसैलाई दिने गरि मूल्यांकन भइसकेको बिषय निर्णय नगरी पुनर्मूल्याङ्कनको नाममा अल्झाइरहने कामले उत्तरगंगाको भविस्य अन्यौलग्रस्त हुने होकि भन्ने आसंका सवत्र गरिएको छ । निर्णय भइसकेको विषयलाई लुकाइ राखेर पटक पटक किन पुनःमूल्यांकन गरिएको भनि आजको न्युजले प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमिल्सीनालाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । प्रतिक्रियाका लागि गरिएको प्रयास उनको व्यस्तताले सम्भव हुन सकेन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २०, २०७७ २२:१७
