काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार दायर गरेको रिट अहिले दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ।
त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सरकारले २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय
गत भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार सात दिनको समयसीमा तोकिएको थियो। तर तोकिएको अवधिमा सूचीकरण नगरेका फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, वाट्सएपसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बिहीबार रातिदेखि नै बन्द गर्ने निर्देशन दिइएको हो।
सरकारको निर्देशनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ती सामाजिक सञ्जाललाई आंशिक रूपमा मात्र चल्ने बनाएका छन्।
‘प्रतिबन्ध गैरकानुनी र असंवैधानिक’
रिट निवेदक त्रिपाठीले सरकारले चालेको कदम गैरकानुनी, असंवैधानिक र चरम स्वेच्छाचारी भएको दाबी गरेका छन्। उनको भनाइमा–
संविधानको धारा १७ (२) (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ।
धारा १९ ले संचारको हक र धारा २७ ले सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ।
यी मौलिक हकमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन।
त्रिपाठीको भनाइमा, सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुन बनाउन सक्छ तर सीधै बन्द गर्ने अधिकार छैन। निर्देशिकाको भरमा प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानको उल्लंघन भएको उनको तर्क छ।
नागरिक स्वतन्त्रतामाथि खतरा
रिटमा उल्लेख भएअनुसार, लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने माध्यम रोक्नु चरम स्वेच्छाचार हो।
त्रिपाठीले भनेका छन्– “कुनै व्यक्तिले दुरुपयोग गर्छ भने उसलाई कारबाही गर्न सकिन्छ। तर घरमा मुसा पस्यो भन्दैमा घरमै आगो लगाउने काम जस्तो गरी सरकारको निर्णय आएको छ।”
विज्ञ समिति गठनको माग
त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न विज्ञहरूको सहभागितासहित कार्यदल गठन गरी त्यसको सिफारिसका आधारमा मात्र कानुनी कदम चाल्न सक्ने सुझाव दिएका छन्। अहिलेको निर्णय बदनीयतपूर्ण भएको र यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २०, २०८२
