काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित भएको छ। विशेष महाधिवेशनमा सक्रिय महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षका लागि निष्कासन गर्ने सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिको निर्णयसँगै पार्टी विभाजनको रेखा स्पष्ट भएको हो।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले यस निर्णयलाई “पार्टी एकता तोड्ने अन्तिम कदम”को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सहमतिको खोजीमा पटक–पटक वार्ता भए पनि संस्थापन पक्षले संवादलाई केवल औपचारिकतामा सीमित राख्दै अन्ततः दमनको बाटो रोज्यो।
केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीका अनुसार विशेष महाधिवेशन पक्षधरले अन्तिम क्षणसम्म पनि लचकता देखाएका थिए।
“वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयास भइरहँदा एकाएक कारबाहीको निर्णय गरियो। यो कदमले पार्टी फुटाउन संस्थापन पक्ष नै सक्रिय रहेको प्रमाणित गर्छ,” उनले भने।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले सभापति देउवाले विधान र महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावनाविपरीत अघि बढेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार देशभरबाट आएका ६३ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न दबाब दिएका थिए। तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै देउवा पक्षले असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा २७ पुसदेखि जारी विशेष महाधिवेशनले देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति मंगलबार नै विघटन गरिसकेको छ। १३४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै पुरानो कार्यसमिति स्वतः भंग भएको विशेष महाधिवेशन निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले अब नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने तयारी तीव्र पारेका छन्। उनीहरूले सभापति देउवालाई कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिरिनुपर्ने, विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व स्वीकार गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पहिल्यै तय गर्नुपर्ने, चुनावी गठबन्धन नगर्ने, टिकट वितरणका लागि सर्वस्वीकार्य संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका थिए। यी मागलाई देउवा पक्षले अस्वीकार गरेपछि टकराव चुलिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार विशेष महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधि नै पार्टीका निर्णायक वैधानिक अंग हुन्।
“महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो मत प्रकट गरिसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्नु नेतृत्वको संवैधानिक दायित्व हो। तर यहाँ प्रतिनिधिको निर्णयलाई कुल्चेर कारबाही गरियो,” उनले भने।
देउवा नेतृत्वमा २४ देखि २८ मंसिर २०७८ मा गठन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि सकिइसकेको भन्दै विशेष महाधिवेशन पक्षले वैधानिक आधारसमेत आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेको छ।
अब नेपाली कांग्रेस पन्ध्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा जाने विशेष महाधिवेशन पक्षधरको तयारी छ। यससँगै नेपाली कांग्रेस लामो इतिहासमै सबैभन्दा गहिरो आन्तरिक विभाजनको चरणमा प्रवेश गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १, २०८२
