काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुनर्विचारका लागि पठाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उनले विधेयकका पाँच प्रावधानमाथि गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।
सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधान परिषद्को बैठक अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र केवल एक सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था हो । यसलाई दुरुपयोगको सम्भावना रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले अस्वीकार गरेका हुन् ।
संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय हुन्छ– प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रचलित ऐनअनुसार बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा ५ जनामध्ये ४ जना उपस्थित हुनुपर्छ । तर संशोधन विधेयकले गणपूरक संख्या घटाएर अध्यक्ष र केवल १ सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा पाँच आधार प्रस्तुत गरेका छन् :
शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन संकुचित हुने खतरा,
नियुक्ति सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने आशंका,
परिषद्का सदस्य अनुपस्थित हुने कल्पनाले जटिल परिस्थिति सिर्जना गर्ने सम्भावना,
निर्णय सर्वसम्मति वा बहुमतको आधारमा हुनुपर्ने संवैधानिक मान्यता,
संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने मनसाय देखिनु ।
राष्ट्रपतिले भनेका छन्, “संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्ति सिफारिसमा समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त आत्मसात हुनैपर्छ, अन्यथा संवैधानिकताको आधार नै खण्डित हुन्छ ।”
अब विधेयक दुवै सदनमा पुनर्विचारका लागि प्रस्तुत हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १९, २०८२
