काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता तथा प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डा. युवराज संग्रौलाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि झापा–२ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै पूर्वी नेपालको राजनीतिक समीकरणमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। लामो समय कानुन, संविधान र राज्यसत्ताको अध्ययन तथा अभ्यासमा बिताएका संग्रौलाको उम्मेदवारीलाई केवल चुनावी प्रतिस्पर्धाका रूपमा होइन, संसदमा बौद्धिक हस्तक्षेपको प्रयास का रूपमा हेरिएको छ।
मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै डा. संग्रौलाले झापालाई औद्योगिकरणको हब र डिजिटल क्रान्तिको मुहान बनाउने दुई प्रमुख विकास एजेन्डा सार्वजनिक गरे। उनले चुनाव जितेपछि काठमाडौं केन्द्रित राजनीति नगरी झापामै बसेर जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘देश अहिले जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा छ। संविधान संशोधन अपरिहार्य बन्दै गएको छ। अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। यी मेरा राष्ट्रिय एजेन्डा हुन्,’ संग्रौलाले भने।
को हुन् डा. युवराज संग्रौला ?
डा. युवराज संग्रौला झापाका स्थायी बासिन्दा हुन्। उनले झन्डै ३९ वर्षसम्म कानुन विषयमा अध्यापन गरेका छन्। विश्वविद्यालयस्तरमा कानुन शिक्षामा उनको योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ। हालै अध्यापनबाट अवकाश लिएका संग्रौला कानुनविद् मात्र होइन, संविधान, राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकता र राज्य संरचना माथि गहिरो अध्ययन गर्ने बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ताका रूपमा उनले कार्यकालमा संवैधानिक व्याख्या, राज्यको दायित्व र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा स्पष्ट र निर्भीक धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। उनी सत्ता र दलगत स्वार्थभन्दा माथि रहेर बोल्ने व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन्।
प्रखर वक्ता, स्पष्ट विचार
डा. संग्रौलाको अर्को परिचय भनेको स्पष्ट, निर्भीक र तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति हो। संविधान संशोधन, संघीयताको अभ्यास, राष्ट्रिय सुरक्षा, छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धदेखि लिएर अर्थतन्त्रसम्म उनका विचार सधैं बौद्धिक बहसको केन्द्रमा रहने गरेका छन्। उनले सार्वजनिक मञ्च र लेखनमार्फत स्थापित दलहरूको नीति र अभ्यासमाथि बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
राजनीतिमा बढ्दो व्यक्तिवाद, पपुलिज्म र भावनात्मक नाराबीच संग्रौलाको उम्मेदवारीलाई विचार र तर्कको राजनीति फर्काउने प्रयास का रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।
संसदमा किन आवश्यक छन् संग्रौला जस्ता विद्वान ?
हालको प्रतिनिधिसभा बहसहरू प्रायः दलगत आरोप–प्रत्यारोप, सत्ता समीकरण र अल्पकालीन स्वार्थमा सीमित हुँदै गएको आलोचना भइरहेका बेला, संग्रौला जस्ता संविधान, कानुन र राष्ट्रिय हितमा दख्खल भएका व्यक्तित्व संसदमा पुग्न आवश्यक रहेको तर्क बलियो बन्दै गएको छ।
नीति निर्माणको थलो संसदमा कानुनको गहिरो ज्ञान, संवैधानिक चेत र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण राख्ने सांसदको अभाव खड्किएको अवस्थामा उनको उम्मेदवारीले संसदीय बहसको स्तर उकास्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी : संकेत के हो ?
दलहरूबाट निराश हुँदै गएको मतदाताको मनोविज्ञान, स्थापित राजनीतिक संस्कृतिप्रति बढ्दो प्रश्न र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीबीच संग्रौलाको स्वतन्त्र उम्मेदवारीले झापा–२ मा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ सन्देश दिएको देखिन्छ।
यो उम्मेदवारी जित–हारभन्दा बाहिर, राजनीतिमा बौद्धिकता, निष्ठा र राष्ट्रकेन्द्रित सोच फर्किनु पर्ने बहस लाई पुनः सतहमा ल्याउने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ७, २०८२
