काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा निर्णायक मानिएको शेरबहादुर देउवा पक्षको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई तत्कालका लागि कानुनी र राजनीतिक बाटो खुलेको छ।
तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कावा सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइपछि अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो।
अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुअघि इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ। यसले मुद्दाको अन्तिम टुंगो अझै बाँकी रहेको संकेत गरे पनि हाललाई निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै कानुनी अवरोध नरहेको स्पष्ट भएको छ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक मान्यता दिँदै गगन थापा नेतृत्वको कार्य समितिलाई आधिकारिक रूपमा अद्यावधिक गरिसकेको छ। सोही आधारमा गगन थापा नेतृत्वले देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारसमेत टुंग्याइसकेको छ।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश नआएपछि गगन पक्षलाई चुनावी तयारी, संगठन विस्तार र निर्णय कार्यान्वयनमा थप सहजता प्राप्त भएको छ। राजनीतिक रूपमा यसलाई कांग्रेसभित्र शक्ति सन्तुलन गगन थापा पक्षमा झुकेको रूपमा विश्लेषकहरूले हेरेका छन्।
यद्यपि अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएकाले विवाद पूर्ण रूपमा टुंगिएको भने छैन। अबको छलफल र अन्तिम फैसलाले कांग्रेसको औपचारिक नेतृत्व र आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ७, २०८२
