काठमाडौँ -नेपालमा राज्यका संरचनाहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुदृढ बन्दै गएको भए पनि महिलाविरुद्धका हिंसामा कमी नआएको र विभेदका घटना निरन्तर देखा परिरहेको भन्दै महिला अधिकारवादीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रहरीको तथ्याङ्कले विगत पाँचवटा आर्थिक वर्षमा नेपालमा ८,००० भन्दा बढी बलात्कार र ३,१०० भन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएको देखाउँछ।सो अवधिमा झन्डै ६०,००० हजार घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएको थियो।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आफूले कुनै कसर बाँकी नराखेको तर ‘उत्तेजना फैलाउने किसिमले प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिँदा’ कतिपय अनुसन्धानहरू प्रभावित भएको बताए।
महिला अधिकारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका अधिकारकर्मीहरू भने भएका व्यवहारमा देखिने गरी लैङ्गिक समानता सुनिश्चित नगरिएसम्म विभेद र हिंसा नियन्त्रणमा चुनौती देखापरिरहने टिप्पणी गर्छन्।
के छ अहिलेको स्थिति?
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको महिलाहरूको गैरन्यायिक हत्या र पछिल्लो समय निर्मला पन्तदेखि भागरथी भट्टसम्मका बलात्कारका घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै आयोजना गरिएको महिला मार्चकी एक आह्वानकर्ता तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी दण्डहीनताको अन्त्य आफूहरूको मूल मुद्दा भएको बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, “शान्तिसम्झौतादेखि आजसम्म हामीले हेर्ने हो भने महिलाहरू निरन्तर रूपमा पीडित हुने, यौन हिंसा र बलात्कारपछि महिलाहरूको हत्या गरिने र अपराध गर्ने व्यक्तिहरू कानुनसँग पनि नडराउने परिस्थिति छ। अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति र न्यायसँग पनि उनीहरूलाई डर छैन र यो परिस्थिति दोहोरिँदै आइरहेको छ।”
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बलात्कारको २,१०० भन्दा बढी घटना र घरेलु हिंसाका ११,७३८ वटा घटना दर्ता भएको देखिन्छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर यस्ता किसिमका घटना नियन्त्रणमा घर, परिवार, समाजदेखि राज्यका सबै निकायको दायित्व हुने बताउँछन्।
अनुसन्धान कसरी हुन्छ प्रभावित?
कुँवरले “एक दुइवटा घटनाबाहेक” सबैमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको र कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे।
उनी भन्छन्, “अनुसन्धान गर्न सबै तम्सिएकोले निर्मला पन्तसहित कतिपय घटनाहरूको अनुसन्धान बिग्रिएको हो। अहिले पनि भागरथी भट्टको जुन घटना छ, त्यसमा पनि प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा उच्च मनोबल हुनेगरी अनुसन्धान गर्न दिनुको सट्टामा यस्तो भएन, उस्तो भएन भनेर जुन कुरा सञ्चारमाध्यममा आउँछ त्यसले गर्दा समस्या भएको छ।”
“सबै सरोकारवालाहरूले खबरदारी गर्नैपर्छ तर स्वार्थसिद्ध हुने हिसाबले उचाल्ने जस्तो गर्न थाल्ने हो भने समस्या आउँछ।”
नेपालको दण्डसंहिताले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी हाल्ने समयसीमा ३५ दिनबाट बढाएर एक वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ।
पीडितको उमेर १० वर्षभन्दा कम भएको अवस्थामा बलात्कारमा संलग्नलाई दिइने अधिकतम सजायलाई १६ वर्ष जेल कारावासबाट बढाएर २० वर्ष पुर्याइएको छ।
किन देखा पर्दैछ क्रूर प्रवृत्ति?
महिला सञ्चारकर्मीहरूको संस्था सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डित सञ्चारमाध्यममा आएको पहुँच र मानिसहरूमा बढेको जागरुकतासँगै पछिल्लो समयमा बलात्कार र यौन हिंसाका घटनामा उजुरी बढेको देखिएको बताउँछिन्।
तर त्यस्ता घटना कुन स्तरमा बढेका हुन भन्ने कुरा ठोस अनुसन्धानपछि मात्रै भन्न सकिने उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, “एकदम सानी बालिकादेखि ७०-८० वर्षकी हजुरआमासम्म बलात्कृत भएका छन्। जुन किसिमका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् यसले अझ क्रूरता बढेको देखिन्छ। महिलाहरू हामीजस्तै समान हो र उनीहरू पनि नीति निर्माणको तहमा पुगेका छन् भन्दा पनि महिलाहरू भोग्य वस्तु नै हो भन्ने किसिमले हेरेको जस्तो देखिन्छ।”
पण्डित थप्छिन्, “छोरालाई हुर्काउँदा महिला पनि मानव हो भनेर सिकाउँदै जानुपर्छ। महिलाहरू कमजोर हुन्छन्, विवाह गरेर ल्याउने जात हो अनि हामीले भनेको मान्नुपर्छ र हामीभन्दा तल हुनुपर्छ भन्ने कुरा विकास हुँदै जाँदा यस्तो अवस्था आउँछ।”
बलात्कारका घटनामा दोषीलाई कारबाही र कानुनको कार्यान्वयनका लागि सरकारमाथि दबावहरू बढिरहेको ठान्ने उनी अनुसन्धान र अपराधी पहिचानमा लाग्ने समयले पीडितलाई थप कष्ट दिएको बताउँछिन्।
चर्चित बलात्कार घटनाबारे कस्तो धारणा?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारेको रिपोर्टले प्रहरी र अदालतले अधिकांश बलात्कारका घटनामा उजुरी आएपछि कारबाही अघि बढाउने गरेको उल्लेख छ।
तर कतिपय चर्चित बलात्कारका घटनाहरूमा पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार विफल भएको सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
त्यसमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा महिला र किशोरीमाथिको घरेलु हिंसा गम्भीर समस्या भएको र त्यसका कारण महिलाहरूको स्वास्थ्य, जनजीविकासहितका क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले जनाएको उल्लेख गरिएको छ।
कसरी टुङ्गिन्छन् घरेलु हिंसाका उजुरी?
घरेलु हिंसाविरुद्धका उजुरी मिलापत्रमा टुङ्ग्याउने प्रयासलाई नेपालमा जोड दिइने गरिएको र त्यो विफल भएपछि मात्रै अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढाइने गरिएको उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ।
प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुनकै आधारमा आफूहरू अघि बढिरहेको बताए।
उनी भन्छन्, “घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनले तोकेका धेरै जस्तो विषयवस्तु मान्छेलाई थुन्नै पर्ने विषयवस्तुहरू छैनन्। एक महिनासम्म मिलापत्र गराउने प्रयास गर्ने नभए अदालत पठाउने भन्ने छ। तर महिला हिंसासम्बन्धी घटनाहरू बढेका छन्।”
विगतमा प्रतिष्ठा, लाज, असुरक्षा जस्ता कारणले उजुरी नआउने गरेको भए पनि अहिले सचेतना बढेकाले महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी बढेको उनले बताए।
ज्यानुअरी महिनाको अन्त्यमा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्मा भएको नेपालमा मानवअधिकार अवस्थाको आवधिक समीक्षामा कैयौँ देशहरूले महिलाविरिद्ध हुने हिंसा तथा विभेद नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्न नेपाललाई सुझाव दिएका थिए।
बलात्कार र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटना नियन्त्रणका लागि लैङ्गिक समानताको अवधारणालाई व्यवहारमा सबै पक्षले लागु गर्नुपर्नेमा अभियानकर्ताहरूले जोड दिँदै आएका छन्।-बीबीसीबाट
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३०, २०७७ १४:४७
