काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंक समूहबाट प्राप्त हुने २ सय मिलियन अमेरिकी डलर (२४अर्ब) रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कात्तिक ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेट सहायताको रूपमा लिनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
विश्व बैंकले नेपाललाई बजेट र गैरबजेट रूपमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ।
२०७७ कार्तिक ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू: -
विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताको रूपमा प्राप्त हुने 200 मिलियन अमेरिकी डलर (करिव रु.24 अर्व) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने।
-नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा श्री आशीष गजुरेल, कमलामाई नगरपालिका-4, सिन्धुलीलाई नियुक्ति गर्ने। -रोजगारीमा नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने तर नेपाली श्रमिक उपलब्ध नहुने अवस्थामा देहायको शर्तअनुसार सम्बन्धित उत्पादनशील (म्यानुफ्याक्चरिङ्ग) उद्योगलाई विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने:-
१) नेपाली श्रमिक उपलब्ध नभएको अवस्थामा श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया पुरा गरी उत्पादनशील (म्यानुफ्याक्चरिङ्ग) उद्योगलाई भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकबाट विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति प्रदान गर्ने।
२) क्रमसंख्या (१) अनुसारको अनुमति संघीय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय रहेको जिल्लामा सो कार्यालयबाट र नरहेको जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने।
३) क्रमसंख्या (१) र (२) को कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी प्रोटोकल समेतका आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक कार्यविधि जारी गर्ने र सो बमोजिम अनुमति दिने।
-सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत, पाटनका माननीय न्यायाधीश लोहित चन्द्र शाहलाई तोक्ने। -काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत, पाटनका माननीय न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने।
-भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादलाई तोक्ने।
-विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम विशेष अदालतको अध्यक्ष तथा सदस्य र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणको कानून अध्यक्ष पदमा उच्च अदालतका देहायका न्यायाधीशहरुलाई तोक्नेः
- क) विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका माननीय न्यायाधीश प्रेमराज कार्की,
ख) विशेष अदालतको सदस्य पदमा उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका माननीय न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे,
ग) राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंको कानून सदस्य एवम् अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत, पाटनका माननीय न्यायाधीश विनोद शर्मा,
घ) राजस्व न्यायाधिकरण, विराटनगरको कानून सदस्य एवम् अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत, विराटनगरका माननीय न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र
ङ) राजस्व न्यायाधिकरण, नेपालगञ्जको कानून सदस्य एवम् अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश केशवराज जोशी।
-न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका, 2077 स्वीकृत गर्ने ।
-स्याङ्गजा जिल्ला, चापाकोट वडा नं.१ को ४६-१३-२-१ रोपनी जग्गा चापाकोट वहुमुखी क्याम्पसलाई सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने। -नेपाली सेनाका महासेनानी दिपेश जंग शाहसमेत तीन जना महासेनानीहरूको बढुवा गरी पदस्थापन तथा सहायक रथी कृष्ण मुरारी न्यौपानेसमेत पाँच सहायक रथीहरूको सरुवा गर्ने।
-स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई ४ वटा ग्रामीण सन्जाल सडकहरु (धनकुटाको मुढेशनिश्चरे-डाँडागाउँ-चनुवा सडक, पूर्वी रुकुमको सोलाबाङ-राउखेत-बालुवा नायगडपुल-जामाबगर सिमलचौर-हुकुम रन्मामइकोट सडक र सिन्धुलीको तल्लो रानिबास-हर्षादी-टाडी धनसरी सडक एवं दुधौली- लखिमा रातामाटा - कर्था ठाकुरदमार-अरुणठाकुर सडक) को मोड सुधारसहित पुनर्निमाण/स्तरोन्नति (Upgrading) गर्नका लागि धनकुटा, पूर्वी रुकुम र सिन्धुली जिल्लामा रहेको कूलजम्मा १८.०९१ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र तहाँ रहेका जम्मा ६७३ वटा रुखविरुवाहरु हटाउन समेत स्वीकृति दिने।
-अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION, 1986 अनुमोदनका लागि संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
-विद्युत नियमन आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने । -परराष्ट्र नीति, 2077 स्वीकृत गर्ने।
-गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, 2077 स्वीकृत गर्ने ।
-समाज कल्याण ऐन, 2049 को दफा 20 को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले मिति 2077/4/12 मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम तदर्थ समिति गठन गरेकोमा कोभिड-19 को प्रभावसमेतका कारण सो दफाको उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र नयाँ कार्य समितिको निवार्चन हुनसक्ने अवस्था नरहेको र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कामकाज यथावत सुचारु गर्न आवश्यक भएकोले सो तदर्थ समितिले एक वर्षभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने र यसरी नयाँ कार्यसमिति गठन नभएसम्मका लागि तदर्थ समितिले सो संस्थाको नियमित कार्यसञ्चालन गर्ने गरी समाज कल्याण ऐन, 2049 को दफा २४ बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ हटाउने आदेश जारी गर्ने । सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क गरी प्रकाशन गर्ने ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ६, २०७७
-1752488768.JPG)
