काठमाडाैं : आफैं सवारी चलाएर आफ्नो उपचारका लागि नोबेल अस्पताल पुगेका डाक्टर जीवित फर्कन सकेनन् । पूर्व क्षेत्रकै चर्चित वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर विमल अग्रवालको ‘अस्पतालको चरम लापरबाही’ का कारण मंगलबार निधन भयो । नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।
विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ अग्रवाल ४२ वर्षका थिए । अग्रवालको एन्जियोग्राफीपश्चात् भएको स्वास्थ्यको प्रतिकूलतालाई लिएर चिकित्सक र आफन्तहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।
वैशाख २३ गते सोमबार देब्रे छातीमा सामान्य समस्या देखिएपछि अग्रवाल नोबेल पुगेका थिए । चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम सामान्य उपचार गराएर फर्किएका उनी पुनः भोलिपल्ट श्रीमतीका साथ अस्पताल गए ।
उनको एन्जियोग्राफी गरेपश्चात स्वास्थ्यमा देखिएको असामान्य अवस्थालाई गम्भीर रूपमा नलिँदा उनको असामयिक निधन भएको भन्दै आफन्त रुष्ट बनेका छन् । उपचारकै क्रममा ‘ब्रेनडेथ’ भएपछि कोमामा पुगेका डा. विमलको मंगलबार राति साढे १० बजे विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलमा निधन भएको हो ।
आफन्तको असन्तुष्टि
विमलका बाबु श्रावरमल अग्रवालका अनुसार एन्जियोग्राफी गरेपश्चात् ज्वरो आउन सुरु भएपछि उनलाई दुखाइ कम गर्ने र निद्राको औषधि दिइएको थियो । औषधिको मात्राले पूर्ण बेहोस भए पनि एन्जियोग्राफी गर्दा दिइएको औषधिले दिमागमा असर गरेको उनको ठहर छ ।
बिरामी लामो समयसम्म होसमा नआएपछि आमफन्तलाई ‘यस्तो अवस्थामा होसमा आउन तीन–चार घण्टा पनि लाग्छ’ भनेर डाक्टरले सम्झाएका थिए । तर, विमल कहिल्यै होसमा आएनन् ।
त्यस दिन विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालका चिकित्सकको टोलीसमेत पुगेर उनको अवस्था हेरेको थियो । तर, त्यति बेला निकै ढिला भइसकेको थियो । उनको अवस्थाको साक्षी रहेका उनका सहकर्मी एवम् विराटनगर राउन्ड टेबल–११ का संस्थापक अध्यक्ष विकास बेगवानीले चिकित्सकले चरम लापरबाही गरेको आरोप लगाए ।
‘सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भनेर हेलचेक्र्याइँ गर्दा आज होनहार बालरोग विशेषज्ञले जीवन गुमाउनुपरेको छ’, बेगनीले भने ।
२४ गते मंगलबार राति विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालका विशेषज्ञसहित भारतको मेदान्त अस्पतालका विशेषज्ञको टोलीले समेत उनको अवस्था हेरेको थियो । समयमै उनको अप्रेसन भएको भए जीवन जोखिममा नपर्ने चिकित्सकले बताएका छन् ।
‘एन्जियोग्राफी गरेपछि पुनः समयमा फर्केर नहेर्नु गम्भीर लापबाही हो’ विमलका साला कुलदीप अग्रवालले चिकित्सकको भनाइ भन्दै जानकारी दिए ।
विमलकी श्रीमती पनि चिकित्सक हुन् । उनका अर्का साथी एवम् चिकित्सक डाक्टर दिनेश ठाकुरले मेडिकल विधामा योभन्दा अरु हेलचेक्र्याइँ केही हुनै नसक्ने बताए । ‘अस्पतालको विशेषज्ञ सेवाप्रति विश्वासका साथ उपचार गराउन पुगेको विमलप्रति आज यो अन्याय भयो । अरु सामान्य नागरिकको हालत कस्तो होला ?’ उनले प्रश्न गरे । अस्पतालको यस त्रुटिमाथि न्यायिक छानबिनका लागि आफन्तहरुले माग गरेका छन् ।
११ बजे एन्जियोग्राफी गरिएको व्यक्तिलाई त्यसपश्चात ज्वरो आएको र सिटी स्क्यान गर्न साढे ३ बजाइयो भन्दै आफन्तले तत्काल एमआरआई गर्नुपर्नेमा एमआरआई गर्न ६ बजाइएको, त्यसपछि मात्र मस्तिष्क ब्लक भएको थाहा भएको जानकारी दिएका छन् । यदि एमआरआई गर्न ७ घण्टा नलगाइएको भए त्यो ब्लक खोल्न सकिन्थ्यो ।
अस्पतालको दाबी
नोबेल अस्पतालमा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेश नेपालले यो दुर्लभ केस भएको प्रतिक्रिया दिँदै १० हजारमा तीन–चारवटा मात्र यस्तो अवस्था हुन्छ भने । ‘हरप्रयास गर्दा पनि डाक्टर विमलको स्वास्थ्य सामान्य अवस्थामा ल्याउन सकिएन’ नेपालले दाबी गरे, ‘बाहिर आएको हल्लाजस्तो हाम्रो हेलचेक्र्याइँले यस्तो परिणाम आएको भने होइन ।’ विमलको उपचारमा नेपालसहित न्युरो सर्जन डाक्टर डिल्ली काफ्ले र न्युरो फिजिसियन डाक्टर प्रकाश काफ्लेको टोली संलग्न थियो ।
बुधबार बिहान विराटनगरस्थित रेन्बोगल्लीमा रहेको अग्रवालको घरमा श्रद्धाञ्जलीपछि अग्रवालको स्थानीय सिंगिया खोलामा अन्त्यष्टि गरियो ।
विराटनगरका स्थानीय अग्रवाल विगत ६ वर्षदेखि कोसी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत थिए भने अन्य अस्पतालमा पनि बालरोग विशेषज्ञको सेवा दिँदै आएका थिए । उनको निधनले बालरोग चिकित्सकीय सेवामा अपूरणीय क्षति पुगेको यस क्षेत्रका चिकित्सक तथा जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीका अनुसार पूवी नेपालका लागि यो अपूरणीय क्षति हो । चिकित्सक संघ मोरङका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवालले पेसागत संगठनमा समेत डा. अग्रवालले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताए । उनले संघको कोषाध्यक्षमा रहेर चिकित्सकको हकहितका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले स्मरण गरे ।
पाँच वर्ष जेल सजायको कानुन
नेपालको फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार यदि उपचारका क्रममा चिकित्सकको लापर्बाहीले कुनै पनि बिरामीको मृत्यु भएको पुष्टि भएमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
गत भदै १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा चिकित्सकको लापर्बाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा पाँच वर्षसम्म जेल तथा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
बिहीबार राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न तयार पिच बुधबार साँझै पानीले पखाल्यो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वागतका लागि ओखलढुंगा सदरमुकाममा हतारमा गरिएको पिच केही घन्टामै भत्किएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सडकमा वर्षौँदेखि परेका खाल्डाखुल्डी पुर्दै बुधबार दिनभर गरिएको पिच साँझ आएको मुसलधारे पानीले बगाएको हो । सिद्धिचरण पार्क, गणेश मन्दिर चोक, नयाँ हुलाकमार्ग, भैरवटोल, पुरानो हुलाक डाँडादेखि रामबजारसम्मका दर्जनौँ खाल्डा पुर्दै दिनभर पिच गरिएकोमा अधिकांश पिच साँझको पानीले बगाएको छ । गणेश मन्दिर चोकनजिक खाल्डा पुरेर गरिएको पिच मुसलधारे पानीले पूरै बगाएको छ ।
युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको १०८औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा उनको पूर्णकदको सालिक अनावरण र स्रष्टापार्क उद्घाटनका लागि बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारी ओखलढुंगा आउने कार्यक्रम छ । ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नइन्द्रराज राईले राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिए । सडक निर्माणको कामबाहेक स्वागतद्वार र सिँढी निर्माणमा नगरपालिकाले १० लाख खर्च गरेको छ ।
यो रकमले नगरपालिकाले मञ्च र स्वागतद्वार निर्माण तथा ८० पाहुनालाई खानबस्नको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति सेनाको ब्यारेकमा जाने कार्यक्रम भएकोले सिँढी पनि नगरपालिकाकै खर्चमा बनेको छ । ‘नगरपालिकाले तीन लाख खर्च गरेर सिमेन्ट, बालुवा–गिटी र ढुंगालगायत निर्माण सामग्री व्यवस्था गरिदिएको हो, जनशक्ति भने सेनाकै प्रयोग भएको छ,’ सूचना अधिकारी राईले भने । राईका अनुसार नगरपालिकाले सकेसम्म आफ्नै बजेट र जनशक्ति प्रयोग गरेर विकासका काम गरेको छ ।
रातारात सडक पिच भएको देखेर चकित स्थानीय भन्दै थिए, ‘विकास निर्माण हुन त ठूलै मान्छे आउनुपर्ने रहेछ ।’ तर, बुधबार साँझ परेको पानीले पिच मात्र होइन उनीहरूको विश्वास पनि पखालिदियो ।
तीन दिनभित्र भएको विकास निर्माणको काम देखेर ओखलढुंगा सदरमुकामका बासिन्दा चकित थिए । ‘सडकका खाल्डा आधा घन्टामै पुरिए । सरसफाइ र मर्मतलगायत तमाम काम तीन दिनमै फत्ते भए,’ स्थानीय सुविन राजभण्डारीको भनाइ थियो, ‘विकास हुन त ठूला मान्छेहरू जिल्ला आइरहनुपर्ने रहेछ । तर, यस्तो विकास कसरी दिगो होला ?’
तर, उनीहरूको त्यो आशा पनि बुधबार साँझ भ्रममा परिणत भयो जब ओखलढुंगा बजारमा पानी पर्यो । बुधबार साँझको पानीले सडकको नयाँ पिच बगाइदियो । सडक जस्ताको तस्तै भएको छ । त्यसो त, सदरमुकामका सडकमा वर्षौँदेखि ठुल्ठूला खाल्डा थिए । ढल व्यवस्थित थिएन । मन्दिर र पार्कहरू फोहोरले कुरूप थिए । तर, राष्ट्रपति आउने भनेपछि रातारात विकासको ‘मूल फुटेको’ थियो ।
पानीले पिच पखाले पनि अरू तयारीमा भने नगरपालिकाले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तीन दिनमै बजारक्षेत्र बेहुलीझैँ सिँगारिएको छ । स्वागत ब्यानर र ध्वजापताकाले झिलिमिली पारिएको छ । सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिएका छन् । सरसफाइ गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सेनाको ब्यारेकआसपासको सिँढी निर्माण गरिएको छ । यो सबै राष्ट्रपतिको भव्य स्वागतका लागि गरिएको सिद्धिचरण नगरपालिका प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘नराम्रो देखाउँ भन्ने हुँदैन । स्वाभाविक रूपमा हामीले सकेसम्म राम्रो गर्ने र देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । राष्ट्रपतिज्यूको भ्रमणलाई भव्य बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौँ । सुरक्षा प्रबन्धसहितका तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ,’ बुधबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमा नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘राष्ट्रप्रमुखको आगमनले सिद्धिचरण नगरपालिकाको समृद्धि र पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’
यार्सागुम्बा टिप्न नपाउँदा नाकाबन्दी
बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको फराली खेतमा यार्सागुम्बा टिप्न पाउनुपर्ने माग राख्दै तलकोट गाउँपालिकाका बासिन्दाले बुधबार त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएका छन्। नागरक दैनिकले छापेको छ ।
साइपाल–३ का बासिन्दाले सामुदायिक वनका नाममा सो ठाउँमा यार्सागुम्बा टिप्न नदिने भएपछि तलकोट–४ का बासिन्दाले नाकाबन्दी गरिदिएका हुन्। वडा ४ का पनालत, स्याडा, कुवा, लोकन्ड र जाडले गाउँ भएर मात्र साइपल पुग्न सकिन्छ।
१० वर्षदेखि यार्सागुम्बा टिपिँदै आएको फराली खेतमा त्यसरी रोक लगाइएपछि ठूलो अन्याय भएको संघर्ष समितिका संयोजक एवं साबिक मेलाबिसौना गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष डबल जेठाराले बताए। ‘साइपाल–३ का बासिन्दाले गोप्य रूपमा वन कर्मचारीसँग मिलेर त्यस ठाउँलाई सामुदायिक वन बनाएको र हामीलाई यार्सा टिप्न नदिने निर्णय गरेकोप्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने। त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी पाएलगत्तै डिभिजन वन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरे पनि कसैले चासो नदिएपछि आफूहरूको मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएर वडावासीको बैठक बसी बाटो बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
‘वर्षौंदेखि यार्सागुम्बा टिप्दै आइएको फराली खेतमा हाम्रो पनि अधिकार छ। त्यही अधिकार प्राप्त गर्न साइपाल जाने भेडा, खच्चर, भरियालगायत बटुवाहरू हिँड्ने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ संयोजक जेठाराले भने, ‘दुवै गाउँपालिकाका कतिपय बासिन्दा आपसमा आफन्त छौं, बिहावारी चल्ने भएकाले दुवैतिर छोरीबुहारी छन्, त्यति गहिरो सम्बन्ध भए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै यार्सागुम्बामा बन्देज किन लगाइयो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो।’ सार्वजनिक रूपमा बाटो पूर्ण रूपमा बन्द भएको सूचना टाँस गर्नुका साथै साइपाल र तलकोट दुवै गाउँपालिकालाई त्यसबारे जानकारी गराएको उनले बताए। ‘यदि कसैले हाम्रो बन्दको उल्लंघन गरे स्वयं व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ,’ सूचनामा भनिएको छ।
राष्ट्रपतिबाट पहिलोपटक विधेयक फिर्ता
प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित राहदानी विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मा फिर्ता पठाएकी छन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाएको यो पहिलो हो । यसअघि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएका थिए ।
दुई महिना समयसीमाभित्र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक फिर्ता नआएको भन्दै प्रतिनिधिसभा एक्लैले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव छविन्द्र पराजुलीले भने, संविधान र कानुनअनुसार नै फिर्ता गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ११३-२) बमोजिम विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको उल्लेख छ । संविधानको उक्त धारामा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्यमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै सदनले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दोस्रोपटक पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले वैशाख २५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पठाएका थिए । राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाइएको बुधबार १५ दिन पुगेको हो । प्रतिनिधिसभाले असोज १० गते पारित गरेको विधेयक असोज ११ गते राष्ट्रिय सभामा टेबल गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामै रहेको उक्त विधेयक दुई महिनाभित्र फिर्ता नआएको भन्दै प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो ।
कांग्रेसमा उजुरीको पोको खोलियो, कार्बाही गर्न हच्किँदै अनुशासन समिति
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा देशभरबाट परेका १२ सय उजुरी उपर कार्बाहीको कुनै संकेत देखिएको छैन । पार्टीबाटै आएका विभिन्न दबाबका कारण उजुरीमाथि छानबिन गरी कार्बाही गर्न अनुशासन समिति हच्किएको स्रोतको दाबी छ । पार्टीले बनाएको अनुशासन समितिमा देशभरबाट १२ सयको हाराहारीमा उजुरी परेको भए पनि विभिन्न दबाब तथा कस्ता उजुरी उपर के गर्ने भन्ने नियमावली नहुँदा कार्बाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
कांग्रेसले गत चैत मसान्तसम्म समितिमा उजुरी गर्न भन्दै म्याद दिएको थियो । यसबीचमा समितिमा पुराना र नयाँ आएका गरी १२ सय उजुरी जम्मा भएको छ । यसबीचमा समितिको औपचारिक बैठकसमेत पाँचपटक बसिसकेको छ । तर, बैठकले प्राप्त उजुरीको पोको खोल्ने, अध्ययन गर्ने र उजुरीको प्रकृति छुट्याउने मात्रै काम गरेको छ ।
समितिका एक सदस्यले समितिको बैठक पाँचपटक बसेको र उजुरीको पोको खोल्ने र अध्ययन गर्नेबाहेक बैठकले अरू काम नगरेको जानकारी दिए ।
‘यसबीचमा बैठक त पाँचपटक भयो तर आएका उजुरी खोल्ने र हेर्नेबाहेक अरू काम भएको छैन,’ समितिका ती सदस्यले भने । उनले समितिले कस्ता उजुरीउपर के कार्बाही गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिए ।
समितिका अर्का सदस्य उमाकान्त चौधरीले हालसम्म उम्मेदवार आफैंले दिएको उजुरी, निर्वाचन समितिमार्फत आएका उजुरी, जिल्ला, क्षेत्र र इकाइ समिति हुँदै आएका उजुरीलाई छुट्याइएको बताए ।
उनले केही उजुरी प्रमाणसहित आएको र केही आरोप लगाउने नियतबाट समेत आएको भन्दै प्रमाण पुगेर आएका उजुरीउपर कार्बाही हुने तर हचुवाका भरमा आएका उजुरी कार्बाहीको दायरामा नआउने जनाए ।
‘प्रमाण पुगेर आएका उजुरीउपर कार्बाही प्रक्रिया अघि बढ्छ, बिनाप्रमाण आक्षेप लगाइएका उजुरीमा केही हुँदैन,’ समितिका सदस्य चौधरीले राजधानीसँग भने । उनले कार्बाहीको पहिलो प्रक्रिया स्वरूप सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधिने र सफाइको मौका दिइने तर चित्त बुझ्दो जवाफ नआए अन्य कार्बाही अघि बढ्ने प्रस्ट पारे ।
समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका कांग्रेस पार्टी कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले कार्बाहीका विषयमा नियमावलीको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
छाया सरकारमा पनि असन्तुष्टि
विभिन्न गुट–उपगुटमा रहेका कारण कमजारे प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेसभित्र छाया सरकार गठनमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। सरकारमाथि मन्त्रालयगत रूपमै खबरदारी गर्न भन्दै कांग्रेसले सोमबार ५८ सदस्यीय छाया सरकार गठन गरेको थियो। अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
छाया सरकारको जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। यसरी असन्तुष्टि जनाउने नेताहरुमा गगन थापा, अमरेश सिंह लगायत छन्।
पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रत्येक मन्त्रालयमा एक संयोजक र दुई सदस्य रहने गरी छाया सरकार गठन गरेका थिए। कांग्रेसले यसलाई मन्त्रालय समन्वय समिति नाम दिएको छ। छाया सरकारको परराष्ट समितिमा रहेका सिंहले आफू उक्त समितिमा नबस्ने जानकारी संसदीय दलमा लिखित रूपमै गराएका छन्।
‘छाया सरकारमा पनि गुटगत व्यवस्थापनकै कुरा देखियो’, सिंहले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सांसदहरूको योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिएको देखिएन।’ छाया सरकारमा सिंहलाई परराष्ट्र समितिमा राखिएको थियो। परराष्ट्रको संयोजकको जिम्मेवारी डा. नारायण खड्कालाई दिइएको थियो।
निर्वाचनपछि कांग्रेसमा बढ्दै गएको गुटगत चलखेलका कारण सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवालाई छाया सरकार बनाउनसमेत सकस परेको थियो।
संसदीय दलको विधानमा छाया सरकारको अवधारणा राख्न जोडबल गरेका युवा नेता गगन थापासमेत छाया सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्। थापाले हरेक मन्त्रालय हेर्ने गरी एक जना मात्र राख्नुपर्ने अडान संसदीय दलको बैठकमा राखेका थिए। उनलाई शिक्षा मन्त्रालयको संयोजकको जिम्मा दिइएको छ। पार्टीभित्र रहेका बढीभन्दा बढी सांसदहरुलाई समेट्न यस्तो समिति गठन गरिएको सभापति निकटका नेताहरुले बताएका छन्।
सिंहले आफू संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा समेत रहेको र निर्वाचन क्षेत्र तथा संसद् बैठकमा प्रतिपक्षी संसद्को भूमिका सशक्त रुपमै निर्वाह गर्ने दाबी गरे।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ९, २०७६ ११:४१
