काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नदिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आयोगले तयार पारेको स्वघोषणाको ढाँचामा यस्तो प्रावधान समेट्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
आयोगद्वारा प्रस्तावित स्वघोषणामा उम्मेदवारले कुनै पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धानमा नरहेको, त्यस्तो कसुरमा मुद्दा दायर नभएको तथा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनका क्रममा मुद्दा विचाराधीन नरहेको घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसका साथै उम्मेदवारले नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, कुनै संघीय कानुनअनुसार अयोग्य नभएको र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा तिनको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका वा अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वघोषणामा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने कुनै लाभको पद धारण नगरेको, अन्य कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारका रूपमा मनोनयन दर्ता नगरेको, सरकारी निकायलाई जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको तथा सरकारी पेश्की र बेरुजु तिर्न बाँकी नरहेको विषय पनि समेटिनेछ ।
आयोगका अनुसार यस्तो स्वघोषणाको उद्देश्य उम्मेदवारको योग्यता र नैतिकता सुनिश्चित गर्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनु हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ४, २०८२
