काठमाडौं। एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मनाङमा यसपटकको चुनावी प्रक्रियाले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उम्मेदवारहरू अचानक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङको बाटो लगभग खुला भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार अनिल गुरुङले मनोनयन नै दर्ता नगरेपछि चर्चा सुरु भएको हो। त्यस्तै नेकपा एमालेका पोल्देन छोपाङ गुरुङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का कुवेरसिंह गुरुङले पनि अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। यसले मनाङको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई एकपक्षीय बनाइदिएको छ।
रास्वपाबाट टिकट लिएर मनाङ पुगेका अनिल गुरुङ मनोनयनको दिन दिनभर सम्पर्कविहीन बनेका थिए। उनको मोबाइल फोन बन्द थियो र पार्टीसँग कुनै समन्वय देखिएन। निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीका अनुसार गुरुङ राति करिब ९ बजे मनोनयन दर्ता गर्न पुगेका थिए, तर निर्धारित समय सकिइसकेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
पछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले काठमाडौंबाट जाँदै गर्दा गाडी बिग्रिएर ढिलाइ भएको र फोन पनि बन्द भएकाले कसैलाई जानकारी दिन नसकेको दाबी गरेका छन्। तर पार्टी नेतृत्वले भने उनको स्पष्टीकरणलाई विश्वसनीय मानेको छैन। उनी कांग्रेस उम्मेदवारसँग मिलेमतोमा उम्मेदवारी नदिएको हुन सक्ने आशंका समेत सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ।
उता, राप्रपाका उम्मेदवार कुवेरसिंह गुरुङले पार्टीसँग औपचारिक छलफल नगरी उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। उनले केही नेताहरूसँगको अनौपचारिक संवादमा स्थानीय धर्मगुरुको आग्रहमा आफू पछि हटेको बताएका छन्। सोही धर्मगुरुले आफू र एमाले उम्मेदवारलाई मिलाएर कांग्रेस उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न सुझाएको उनको भनाइ छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा पनि मनाङबाट टेकबहादुर गुरुङ नै निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला उनले एमाले उम्मेदवारलाई झिनो मतान्तरले पराजित गरेका थिए। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस र एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिए पनि रास्वपाको उपस्थिति निकै कमजोर थियो।
यसपटक प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरू नै मैदानबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस उम्मेदवार गुरुङको स्थिति अत्यन्त सहज बनेको छ। हाल चुनावी प्रतिस्पर्धामा कांग्रेससहित मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट रामबहादुर घले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट यशोदा गुरुङ मात्रै बाँकी छन्।
तर गुरुङको राजनीतिक यात्रासँगै विवाद पनि जोडिएको छ। उनी भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन्। विशेष अदालतले २०७९ फागुनमा उनलाई दोषी ठहर गरेपछि सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले २०८० चैतमा निलम्बन फुकुवा गरेपछि उनी पुनः संसदमा फर्किएका थिए। सो मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
मनाङको यो घटनाक्रमले निर्वाचनको निष्पक्षता, दलहरूबीचको आन्तरिक अनुशासन र सम्भावित ‘सेटिङ’को आशंकालाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १०, २०८२
