काठमाडौं : सरकारले प्रतिनिधिसभामा ‘राजस्व चुहावट, अनुसन्धान र नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ पेस गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयक पेस गरे ।
विधेयक पेस गरिएलगत्तै त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सुरु गरिएको छ । छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले राजस्व हिनामिना गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही हुने प्रावधान विधेयकमा राख्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले राजस्व छली हुन नदिन छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे ।
विधेयकमा राजस्व छली गर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । झूटा विवरण बुझाएर राजस्व छली गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश छ ।
