काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले जलन सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शुक्रबार राजधानीमा जलनपीडितहरूको सहभागितामा भएको ‘अग्निजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था’ सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘एसिड सम्बन्धी कानुन बनेको छ । तर, यसले अन्य जलन सम्बन्धी घटनालाई सम्बोधन नभएको विषय महसुस भएको छ’प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानु भक्त जोशीले भने, ‘जलन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको आवश्यकता महसुस भएको छ ।’
एसिड सम्बन्धी आक्रमणका घटना बढेको भन्दै न्यूनीकरण गर्न २०७७ सालमा अध्यादेश जारी भएको थियो । उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा संसदमा दर्ता भएर पनि कानुनमा रूपान्तरित भइसकेको छ ।
२०७९ साल असार ३१ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागू भएको ‘तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन ऐन २०७९’ ले अग्निजन्य सबै घटनाहरूलाई समेट्न नसकेको भनी सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् ।
आगलागी, सडक दुर्घटना, ग्यास लिग आदि कारणले हुने जलनका बिरामीहरूको उपचारका लागि यथोचित व्यवस्था नभएकाले कैयन जलन पीडितहरू थप पीडा भोग्न बाध्य भएकाले पनि यस सम्बन्धी छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताउँछन् महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साह ।
‘बनेका कानुन प्रयाप्त छैनन् । यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी संसदीय समितिले सरकारलाई एकीकृत कानुन बनाउन सुझाव दिन सक्छ । यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’ छलफलमा भाग लिँदै सभापति साहले भने ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य उर्मिला माझी एसिड आक्रमण गर्ने जस्ता विषय सामाजिक संस्कार र प्रवृत्तिसँग पनि जोडिएको बताउँछिन् । पाठ्यक्रममै समावेश गरेर घर, परिवार र समाज सुधार गर्ने गरी अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
पाठ्यक्रममा के कस्ता विषय राख्दा समाजमा एसिड आक्रमण जस्ता घटनाहरू हुँदैनन् त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । साथै उनले थपिन, ‘जलन सम्बन्धी छुट्टै एकीकृत कानुन बनाउन सक्दा त्यसको प्रभाव समाजमा सकारात्मक रूपमा नै पर्ने हुन्छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्व राज्यमन्त्री प्रमीला यादवले संसदमा विधेयक अधिवेशन सुरु हुने समय भएकाले कानुन निमार्णका विविध पक्षमा छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताइन् ।
एसिड सम्बन्धी ऐन तत्कालीन अवस्थामा सिर्जित समस्यालाई ध्यानमा राखेर आएकाले सबै पक्ष नसमेटिएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले सोही ऐन संशोधन गर्ने वा छुट्टै एकीकृत कानुन बनाउने विकल्पमा जान सकिने बताइन् । यसका लागि सबैले आ(आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
जलन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका फैसला र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनमा संलग्न अधिवक्ता शशि बस्नेतले नेपालले मुलुकी ऐन देखि नै जलन सम्बन्धी विषयलाई कानुनी रूपमा कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरेको बताउँछिन् । तर, जलनमा संलग्न पीडकलाई मृत्यु भएको खण्डमा कर्तव्य ज्यान र घाइते भएको खण्डमा कर्तव्य ज्यानको उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चल्ने र त्यस अनुसार सजाय हुने गरेको र यो उचित नभएको उनको तर्क छ ।
जलन सम्बन्धी पीडितले बाचुन्जेल उपचार गर्नुपर्ने भएकाले प्रचलित कानुन अनुसार पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति पनि साह्रै कम हुने र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । नयाँ कानुन बनाएर यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १५, २०८०
-1732776560.jpg)
