काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकबाट नौ अर्ब नौ करोड ४० लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको बक्यौता उठाउन बाँकी छ । कूल २३९ डेडिकेटेड र ६९ ट्रङ्क लाइनबाट हालसम्म २३ अर्ब ५५ करोड ७६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल उठेको छ ।
प्राधिकरणले उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई पठाएको महसुल भने ३२ अर्ब ४५ करोड ८० लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पेस गरेको विवरणअनुसार विराटनगर क्षेत्रमा १४ डेडिकेटेड र पाँच ट्रङ्क लाइनको मात्र एक अर्ब छ करोड ५७ लाख ८८ हजार, जनकपुर क्षेत्रमा १० डेडिकेटेड र तीन ट्रङ्क लाइनको एक अर्ब नौ करोड १५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी छ ।
यस्तै, हेटौँडा क्षेत्रमा कूल २८ डेडिकेटेड र ११ ट्रङ्क लाइनबाट चार अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ५५ हजार, काठमाडौंमा १७६ डेडिकेटेड र तीन ट्रङ्क लाइनको १८ करोड ९१ लाख ६९ हजार, बुटवल क्षेत्रमा एक डेडिकेटेड र २८ ट्रङ्क लाइनको एक अर्ब ३८ करोड ८८ लाख १९ हजार रुपैयाँ छ भने पोखरा क्षेत्रमा तीन डेडिकेटेड र नौ ट्रङ्क लाइनको पछिल्लो जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, नेपालगन्ज क्षेत्रमा सात डेडिकेटेड र दुई ट्रङ्क लाइनको एक अर्ब तीन करोड २३ लाख २८ हजार र अत्तरिया क्षेत्रको आठ ट्रङ्क लाइनको मात्र २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । मुख्य प्रसारण लाइनबाट कुनै पनि अवरोध नहुने गरी विद्युत् लिने ग्राहकले ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्राधिकरणको सबस्टेशनबाट प्राधिकरण आफैँले बनाएका, उद्योगीले आफैँ बनाएका वा सिमेन्ट उद्योगलगायतलाई उद्योग मन्त्रालयले बनाइदिएका प्रसारण लाइनबाट विद्युत् लिने ग्राहक डेडिकेटेड ग्राहकका रूपमा छन् । उद्योगी–व्यवसायी सर्वोच्च र उच्च अदालत गएका कारण बक्यौता उठाउन समस्या परेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
ठूलो परिमाणको विद्युत् बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा प्राधिकरणले चासो नदिएको भन्दै ट्रान्स्परेन्सी अभियान नेपालका अनुज बानियाँले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । सोही उजुरीका सम्बन्धमा आज लेखाले छलफल गराएको हो । छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
सचिव घिमिरेले उद्योगी व्यवसायीले महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझाई अदालत गएका कारण प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन समस्या भएको जानकारी दिए । उनले महसुल उठाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको र सोही समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत् महसुलका बारेमा अन्तिम निर्णय हुने बताए । विगतमा आयोग नभएका कारण महसुलको विषयमा निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई समस्या परेको र केही समय पहिले आयोगसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा अब केही समयपछि समस्याको समाधान हुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता महसुल उठाउन प्राधिकरण इमान्दर भएर लागिपरेको र कोही कसैलाई छुट नदिने स्पष्ट पारे । प्राधिकरणले २०७२ असार १२ गतेदेखि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत् विद्युत् दिने निर्णय गरेको थियो । नागरिकले दैनिक १४ घण्टा विद्युत भार कटौतीमा बस्दा प्राधिकरणले ३१५ मेगावाट विद्युत् उद्योगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
