४ चैत, काठमाडौँ । सरकारले पहिचान भएका गरिब घरपरिवारलाई तत्काल परिचयपत्र वितरण नगर्ने भएको छ । परिचयपत्र वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रमुख निकाय सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री हृदयराम थानीले पहिचान भएका गरिबलाई राहत उपलब्ध नहुन्जेल परिचयपत्र वितरण नगर्ने बताउनुभएको हो । मन्त्री थानीले गरिबी निवारण गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको भए पनि सरकारले आर्थिक स्रोत उपलब्ध नगराएका कारण परिचयपत्र वितरणले मात्र समस्या समाधान गर्न नसकिने हुँदा हाल केही समयलाई परिचयपत्र वितरण गर्नेकार्य स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा सरकारले गरिबी निवारण कम गर्न गरिबी निवारण कोषलाई रु पाँच अर्ब ५० करोड र युवा स्वरोजगार कोषलाई रु ३१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ३, २०७३