वीरगञ्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघहरुको राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । भेलाले २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
बुधबार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुले भेलामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएको समस्याको बारेमा छलफल गरेको जानकारी दिए ।
राज्यले कुनै ठोस नीति लिएर अघि बढ्न नसकेकोले देशमा उत्पादनमुलक उद्योगको विकास हुन नसकेको निश्कर्ष निकालिएको भन्दै प्रधानले राज्यसँग सहकार्य गर्न सँधै तत्पर रहेको बताए ।
भेलामा उद्योग वाणिज्यसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरुका बारेमा छलफल गरिएको जनाइएको छ ।
यस्ता छन् घोषणापत्रका बुँदाहरु :
१. स्थायी सरकार भएको अनुभुती उद्योगी व्यवसायीलाई हुनुपर्ने ।
२. स्वदेशी उद्योगलाई अनिवार्य प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने ।
३. स्थानीय तह कर संकलन गर्नका लागि भन्दा पनि जनतालाई सेवा दिने हुनुपर्ने ।
४. स्थानीय तह र प्रादेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अनिवार्य सहभागिता गराइनुपर्ने ।
५. न्यूनतम जरिवाना लिइ फर्म नवीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा प्रवाह गरिने ऋणको ब्याज ८ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी कर्जा प्रवाह हुनु पर्ने ।
७. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजार अनुगमनको विपक्षमा नरहेको तर बजार अनुगम गर्दा कार्यविधी बनाई स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको सहभागितामा व्यवस्थित ढंगले हुनुपर्दछ ।
८. उद्योगको लागि चाहिने पूर्वाधार सडक, बिजुली उपलब्ध गराइनु पर्ने ।
९. बढ्दो ब्यापार घाटा कमगर्न कार्य गर्नुपर्ने ।
१०. कर प्रणालीमा Reform गरिनुपर्ने ।
११. राजस्व सम्बन्धि विवादमा ५० प्रतिशतसम्म रकम धरौटी राखेर मात्र न्याय पाउन निवेदन दर्ताहुने भएकोले न्यायमा पहुच हुन कठिन भएको छ । तसर्थ, १० प्रतिशत मात्र धरौटी राखेपुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१२. तयारी बस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कम हुनुपर्ने ।
१३. EXIM Code लिदा बैंक ग्यारेन्टी नलग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
१४. उद्योग दर्ता देखि खारेजी सममका सम्पूर्ण सेवाहरु एक द्वार प्रणालीबाट प्रदान गरिनुपर्ने ।
१५. रुग्ण उद्योग पुनरुद्धार गर्न प्याकेज ल्याइनुपर्ने ।
१६. कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिइनुपर्ने । करार खेती ऐन ल्याइनु पर्ने ।
१७. कृषि तथा बनजन्य बस्तुको उत्पादन सार्वजनिक निजी साझेदारी बाट अगाडी बढाउनु पर्ने ।
१८. सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोडदिई आर्थिक विकासमा सहभागि गराउनुपर्ने ।
१९. आन्तरिक व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न मेला महोत्सवलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ संग सहकार्य गरिनुपर्ने ।
२०. पञ्चायतकालका पुराना ऐन नियमको संसोधनरपुनरलेखन हुनुपर्ने । – जस्तैस् कालो बजारी‘ऐन २०३२, पेटेन्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ आदी ०
२१. सबै प्रकारका सिण्डिकेट खारेज हुनुपर्ने ।
२२. जनताप्रति उत्तरदायी र कानूनको शासन हुनुपर्ने ।
२३. वर्तमान सरकारको लक्ष्य “सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” अभिष्ट सफल पार्न निजी क्षेत्र सधै तयार रहेको छ । निजी क्षेत्र संगको सहकार्य गरेमा मात्र उक्त परिकल्पना हासिल गर्न सकिने विश्वास छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २२, २०७५
-1732776560.jpg)
