११ फागुन, काठमाडौँ । काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्गको काम छिटो हुनुपर्नेमा सांसदले जोड दिनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा सांसदले ‘फास्ट ट्रयाक’ को काम ‘स्लो’ नगर्न माग गर्नुभयो । द्रुत मार्गमा यस वर्ष छुट्याएको बजेट समेत अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको भन्दै सांसदले नामअनुरुप द्रुत रुपमा काम गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले भारतीय कम्पनीले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रस्तावअनुसार छिटो काम सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय र समितिले दिने निर्देशनअनुसार छिटो काम अघि बढाइने मन्त्री लेखकले बताउनुभयो । समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले छलफलपछि द्रुत मार्गका विषयमा अर्को बैठकमा फेरि छलफल गरेर ठोस निर्णय गरिने जानकारी गराउनुभयो । सांसद विष्णु पौडेलले यसअघि संसद्ले पारित गरेको नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यअनुसार काम अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । आयोजनाको लागत मूल्याङ्कन बढी भएको विषयमा कुरा उठिरहेकाले यसतर्फ गम्भीर हुन पौडेलले सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद राजन केसीले मार्गको बजेट रु ९६ अर्बबाट रु एक खर्ब १२ अर्ब बनाइनु आपत्तीजनक भएको बताउँदै “उपत्यकाबाट तराई जोड्ने मार्ग धेरै भएकाले सबै आवश्यक हो, होइन भन्नेमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।” सांसद भरत साहले पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद रामहरि खतिवडाले नेपालका राजमार्गलाई प्रयोगशाला बनाएर बिपी राजमार्ग जस्तो द्रुत मार्गको अवस्था आउन दिनु हुदैन भन्नुभयो । सांसद धनराज गुरुङले यो मार्गको लागत घटाउन सकिन्छ भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले त्यसको गृहकार्य गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसदहरू डिम्पलकुमारी झा, एकनाथ ढकाल, विकास लम्सालले द्रुत मार्गको कामभन्दा चर्चा धेरै भएकाले अब काममा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले नाम द्रुत मार्ग भए पनि त्यसको काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै विस्तृत प्रस्तावलाई विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनले सुधार्ने बताउनुभयो । सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने छोटो मार्ग भएकाले द्रुत मार्गको पक्ष र विपक्षमा तर्क गरेर आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) सडक आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले तीन वर्षअघि सरकारले बुट प्रणालीअन्तर्गत बनाउने निर्णय गरी काम अघि बढेकोमा हालै सरकार आफैँले बनाउने निर्णय भएकाले काममा ढिलाइ भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १०, २०७३
