काठमाडौं : सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई विभिन्न नाममा दिने प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरेको छ । यसरी भत्ता खारेज भए पछि राज्यको वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार घट्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख अन्तिम साता पास गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन’ अनुसार यो साउनबाट निजामती कर्मचारीहरूले महँगी, स्थानीय र पोसाकभन्दा बाहेकका अन्य भत्ता पाउने छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष मात्रै फिल्ड र अन्य प्रोत्साहन भत्तामा ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो आधारमा पनि यो वर्ष उक्त रकमको दोब्बर अर्थात ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने निश्चित छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ८, २०७५
-1732776560.jpg)
