काठमाडौँ । इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गा नियमविपरीत रहेको महालेखा परीक्षण कार्यालयले निष्कर्ष निकालेको छ।
९० दिनका लागि पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न निगमले झापा, चितवन, सर्लाही र रुपन्देहीमा खरिद गरेको जग्गा कानुनसम्मत नरहेको महालेखा परीक्षणको कार्यालयले निष्कर्ष निकालेको हो ।
बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलार्इ बुझाइएको प्रतिवेदनमा निगमले इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि चार ठाउँमा खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको देखाएको हो ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ११ मा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कारबाही गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित रहेको दरभाउको आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने’ उल्लेख गरिको छ ।
निगमले झापा, चितवन र रुपन्देहीमा ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरे पनि ७५ बिघा ८ कट्ठा मात्रै खरिद गरेको छ ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११ मा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कारबाही गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित मूल्यको आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद कारबाही अगाडी बढाउनुपर्नेमा सो बेगर नेपाल आयल निगमले झापा, चितवन र रुपन्देहीमा ९१ बिघा जग्गा २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको तर सम्झौताविपरीत ‘७५ बिघा आठ कट्ठा जग्गा खरिद गरेर १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
झापामा २० बिघा जग्गा खरिदको प्रास्ताव गरेर सूचना प्रकाशित गरेको तर सूचनामा प्रास्ताव गरे भन्दा बढी परिणाममा २३ दशमलव १५ बिघा जग्गा ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको छ ।
सर्लाहीमा जग्गा खरिदका लागि सडकको पहुँच भएको सूचना प्रकाशित गरे पनि सूचनामा उल्लेख गरेअनुसारको सडक पुगेको नरहेको र चितवनमा खरिद गरेको जग्गामा रहेको पोल तथा रुखहरू नहटाई २१ दशमलव २५ बिघा जग्गा ६७ करोड ४९ लाखमा खरिद गरेको छ ।
जग्गा पास गर्दा मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनभन्दा १७ गुणा बढीसम्म मूल्य भुक्तानी गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २९, २०७४
-1732776560.jpg)
