काठमाडौं । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई) ले पश्चिम सेतीलाई ‘लगानी अयोग्य’ भन्दै आयोजनाबाट बाहिरिने संकेत दिएको छ।
६ वर्षअघि सरकारसित समझदारी गरेको सीटीजीआईले लगानी बोर्डलाई अघिल्लो साता दिएको प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनमा लाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी नेपालको नीतिका कारण कुनै पनि हालतमा आयोजना अघि बढाउन नसकिने दाबी गरिएको छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सीटीजीआईको उक्त प्रतिवेदनउपर बोर्डद्वारा गठित समितिले अध्ययन गरिरहेको बताए। प्रतिवेदनको सारांशमा आयोजना लगानीका लागि योग्य नभएको उल्लेख रहेको उनले स्वीकार गरे।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको लगानी बोर्डको फागुन २५ गते बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। ऊर्जाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अर्थका सहसचिव हरि बस्याल, बोर्डकै सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनील पौडेल रहेको समितिलाई बोर्डले दुईवटा कार्यादेश दिएको थियो।
पहिलो, ‘विद्यमान अवस्था (सीटीजीआईसित) मा पश्चिम सेती अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन ? ’ र अर्को, ‘थ्री गर्जेजसित सम्झौता खारेज भए सरकारले कुन निकायमार्फत यो आयोजना अघि बढाउने ? ’
समितिका एक सदस्यका अनुसार सीटीजीआईले प्राधिकरणले तय गरेको जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर (हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा सात रुपैयाँ १० पैसा) नीतिले पश्चिम सेती निर्माण गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।
उसले १० वर्ष वा ऋण भुक्तानी अवधिसम्म मात्र डलर पीपीएको प्रावधानले आयोजना आर्थिक रुपैयाँमा अयोग्य भएको घोषणा गर्दै सधैंका लागि डलर पीपीए हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसबाहेक पुँजीमा प्रतिफल दर र आन्तरिक प्रतिफल दर न्यून भएकाले पाकिस्तानी मोडेलजस्तो लागतमा नाफा जोड्ने भए मात्र पश्चिम सेती अघि बढाउन सकिने सीटीजीआईको प्रस्ताव छ। यही प्रस्तावउपर छलफल गरी सचिव गुरुङको समितिले दुई पटक छलफल गरिसकेको छ।
ती सदस्यका अनुसार सीटीजीआईले आयोजनाबाट सुरक्षित अवतरण (हात झिक्न) हुने क्रममा अहिले आएर अनेक बहाना खोजिरहेको छ। सरकारले पश्चिम सेतीका हकमा मात्र जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर बदल्न नसक्ने, पीपीए अवधिभरि उसले उत्पादन गरेको बिजुली डलरमा खरिद गर्न नसकिने र उसैले भनेको लागतमा नाफा जोडी आउने प्रतिफल दर दिन नसक्ने भएकाले यो आयोजना अघि नबढाउने निश्चित छ। ‘सीटीजीआईको आशय सरकारले नै यो आयोजना रद्द गरिदेओस् भन्ने छ,’ बोर्डका एक अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट सित भनेका छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २१, २०७४
-1732776560.jpg)
