काठमाडौँ । चिनियाँ रेल सपना नेपालीले देख्दै अाएका छन् । बाम गठबन्धनको सरकार बनेको छ । गठबन्धनले उत्तरबाट रेल भित्राउने सपना चुनावको बेला देखाएको छ ।
यसबीच चीनले दुईदेशीय अन्तररेलमार्ग निर्माणका लागि औपचारिक रूपमा विस्तृत प्रस्ताव मागेको छ । नेपालमा तिब्बतबाट रेल ल्याउनु निकै खर्चिलो हुने भए पनि असम्भव नभएको भन्दै नेपालसँग ठोस प्रस्ताव मागिएको चिनियाँ उच्च अधिकारीले खुलाएका हुन् ।
उनीहरूले औपचारिक/ अनौपचारिक दुवै खाले छलफलमा यस्तो प्रस्ताव मागिरहेको बेइजिङ स्थित नेपाली दुतावासका अधिकारीले बताए ।
यसअघि चिनियाँ लगानीकर्ता र प्राविधिक टोलीले रेलमार्गको सम्भावनाबारे नेपालमा स्थलगत अध्ययन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । अन्य समस्या नभए पनि उच्च भेगबाट ओरालोतिर रेलमार्ग निर्माणको प्राविधिक पक्षमा
थप अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निचोड रहेको चिनियाँ अधिकारीले परराष्ट्रलाई जानकारी दिएका छन् ।
नेपालले यसअघि केरुङबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग बनाउन सकिने सामान्य खाका बुझाएको थियो । चिनियाँ पक्षले त्यसको विस्तृत प्रस्ताव मागेको हो । नेपालसँग चीनलाई रेलले जोड्ने विषय निकैअघिदेखि छलफलमा आएको भए पनि २०७३ चैत ८ मा भएको ऐतिहासिक पारवहन तथा यातायात सम्झौतापछि यसले गति लिन थालेको हो । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बेइजिङसँग पारवहन तथा यातायातसहित १० बुँदे सम्झौता गरेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले चीनसँगका सम्झौतामा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पारवहन तथा यातायात सम्झौताबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । परराष्ट्रका अधिकारीहरूले विस्तृत खाका तयार पार्नुअघि अन्तरमन्त्रालय छलफललाई समेत तीव्रता दिएका छन् । सम्झौता कार्यान्वयनबारे वाम गठबन्धनले सरकार निर्माणअघिदेखि नै अप्रत्यक्ष रूपमा चासो देखाएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छलफल बढाएका हुन् ।
यसअघि कर्मचारी तहबाट सम्झौता कार्यान्वयनमा आशातित काम हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वले चासो देखाएपछि अहिले यसमा केही आशा पलाएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘चीन–नेपाल अन्तररेलमार्ग यसअघिका दुवै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हुनाले काम अघि बढ्न सकेन । नयाँ सरकारले केही गर्ने आशा छ । राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन र चाहनाबिना यस्तो ठूलो परियोजना अघि बढ्न सक्दैन,’ रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले कान्तिपुरसँग भने, ‘चीनले अध्ययन गरेर सम्भावना देखाइसकेको अवस्थामा यसलाई अघि बढाउन ढिलो गर्न हुँदैन ।’
रेल विभागका प्राविधिकहरूलाई प्रशिक्षण दिने विषय पनि अहिलेसम्म अन्योलमै छ ।
चीनले नेपालका इन्जिनियरलाई रेलमार्ग र रेलबारे अध्ययनमा बोलाउने प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयले कर्मचारीको समान धारणाका लागि सम्झौता कार्यान्वयनमा भएका प्रयास एकीकृत गरिरहेको परराष्ट्र उच्चस्रोतले जनायो । मन्त्रालयको चीनसमेत हेर्ने महाशाखाले नियमित काम गरिरहेको बताइएको छ । तर, कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन मन्त्रालय तहबाट मात्र अघि बढ्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र ढाडस चाहिने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ ले समेत अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सम्झौतासँगै चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयनमा पनि चिनियाँ पक्षले चासो देखाएको छ । उत्पादन क्षमता वृद्धिका साथै चिनियाँ लगानी भित्र्याउने विषयको प्रोटोकल अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले आफ्नातर्फबाट काम सकेर नेपालसमक्ष आफ्नो धारणा राखेको र नेपालले यसमा अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ । पारवहनको प्रोटोकलमा पनि यही अवस्था छ ।
पारवहन सम्झौताको एक वर्षपछि नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गरेको थियो । गत असार ६ मा सम्पन्न नेपाल–चीन परराष्ट्र सचिवस्तरीय परामर्श समितिको ११ औं बैठकमा पनि यसअघि भएका सम्झौता र प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको थियो । गत माघमा बेइजिङमा अर्को बैठक बस्ने भनिए पनि बस्न सकेन । दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय विषयमा पुनरावलोकन गर्न बनेको उक्त संयन्त्रको बैठक ४ वर्षपछि बसेको थियो ।
चार वर्षबीच नेपालमा ५ प्रधानमन्त्री फेरिइसके तर काम अघि बढ्न सकेको छैन । कामहरू गौंडागौंडामा रोकिएकामा राजनीतिक नेतृत्वको असन्तुष्टि रहेको अधिकारीहरूले बताए ।
परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार कतिपय ठूला परियोजना र दीर्घकालीन असर गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनका आधार तय गर्ने काम भइरहेको छ । यसमा समय लाग्ने धारणा उनीहरूको छ । ‘दुई देशबीचका संयन्त्रको बैठक निरन्तर रूपमा बस्न थाल्यो भने सबै विषय टुंगो लाग्दै जानेछ । सडक र रेलमार्ग बन्न भने अलिक समय लाग्नेछ । यो तत्काल नै हुने काम होइन,’ अधिकारीहरूले भने ।
नेपाल–चीन आर्थिक सहयोग, पारवहन, लगानी, व्यापार र दुई देशबीच सतह र हवाईमार्गबाट सम्पर्क विस्तारबारे कर्मचारी स्तरमा लगातार परामर्श भइरहेको दाबी परराष्ट्र अधिकारीको छ । तर, देखिने खालको उपलब्धि हुन सकेको छैन । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिका केही बैठक भए तर कुनै उपलब्धि हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै ओलीले चासो देखाएका भन्दै कान्तिपुरले समाचार लेखेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ६, २०७४
-1732776560.jpg)
