काठमाडौँ । सरकारले सहकारी संघसंस्था तथा बैंकका सदस्यको सम्पूर्ण जानकारीसहितको लगत राख्न सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जारी भएको ठीक १० वर्षपछि सोमबार देखि लागू हुनेगरी सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो । सहकारी संस्थाले ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सदस्यको कम्तीमा वर्षमा एकपटक, मध्यम जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक र न्यून जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा तीन वर्षमा एकपटक पहिचानका लागि जोखिम मूल्यांकन अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशन गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १५, २०७४
-1732776560.jpg)
