रामसूदन तिमल्सिना
नेपालका नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई एउटा कडा प्रश्न गरेका छन् ( “किन राष्टिूय टोलीलाई भोक्कै यात्रा गराइयो ?” भारत भ्रमणमा गएको नेपाली महिला फुटबल टोलीले खाना र आवासको अभावमा भोकै यात्रा गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले चासो व्यक्त गर्दै एन्फा महासचिव किरण राईलाई फोनमार्फत सोधेको स्पष्टीकरण यतिबेला चर्चामा छ । मन्त्रीको प्रश्नमा महासचिवको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल मात्र बनेन यसले अर्काे प्रश्न समेत उब्जाएको छ ।
फुटबलको जिम्मेवारी बोकेको संस्था यति गैरजिम्मेवार कसरी हुन सक्छ ?
यो त एउटा सार्वजनिक भएको प्रतिनिध सानो घटना मात्र हो । एन्फाको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदमले सयौं रेकर्ड बनाइसकेको छ । खेलाडी भोकै मैदानमा उत्रिन्छन् तर पदाधिकारीहरू महँगो भ्रमणमा मस्त हुन्छन् । एन्फामात्र होइन अन्य खेलकुद संघको अवस्था पनि यतिबेला नाजुक छ । तर फुटबल नेपालमा केवल खेल मात्र होइन , जनताको भावना पनि थियो र हो । त्यसैले यसप्रति आम जनताको चासो बढि छ । मन्त्रीले पनि चासो व्यक्त गरे । अन्य खेलका खेलाडीहरुको अझ दर्दनाक घटना त गुपचुप सेलाइन्छ । चर्चा फुटबलकै गरौं । एक समय थियो ( जब घरेलु लिगका म्याच हेर्न न्युरोड बजार सुनसान हुन्थ्यो, रेडियो÷टिभिमा ‘गोल भयो !’भन्ने सुन्नासाथ टोलभरी हर्षको आवाज गुन्जिन्थ्यो । त्यो फुटबल आज निराशाको प्रतीक बनेको छ । मैदान सुनसान छन्, खेलाडीहरू रोजगारीविहीन छन्, क्लबहरू अस्तित्व संकटमा छन् र नेतृत्व भने विदेश भ्रमण, भत्ता र फोटोसेसनमा व्यस्त देखिन्छ । नेपाली फुटबल अब खेलभन्दा बढी कुर्सीको प्रतिस्पर्धामा परिणत भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् ।
नेपाल फुटबलको इतिहासमा गणेश थापा विवादास्पद नाम हो । उनीमाथि वित्तीय अनियमितताको आरोप लागे पनि, उनको कार्यकालमा फुटबल चलेको थियो ( यो सत्यलाई लुकाएर नेपाली फुटबलको इतिहास पूर्ण हुदैन । थापाको समयमा एन्फाको फिफा र एएफसीसँग गहिरो सम्बन्धमा रह्यो । देशभर फुटबलका मैदान, कम्प्लेक्स र एकेडेमीहरू निर्माण भए । लिग वार्षिक रूपमा सञ्चालन हुन्थ्यो, खेलाडीहरू नियमित तलब पाउँथे र क्लबहरू प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खेल्थे । खेलकुदको व्यवस्थापनमा स्पष्ट योजना, कडाइ र निरन्तरता थियो । थापाको युगलाई ‘भ्रष्टाचारको युग’ भनेर चित्रण गरिए पनि, त्यो समय फुटबल मरेको थिएन । आलोचना थियो, तर गतिविधि पनि थियो । खेलाडी खेल्थे, समर्थक उत्साहित हुन्थे र राष्टिूय टिमले मैदानमा आफ्नो दह्रो उपस्थिति दर्शाइरहेको थियो । दशरथ रंगशालाको मैदानमा रग्वी खेलाएर विर्गान दिइदैन थियो । फुटबल नै खेलिन्थ्यो ।
थापापछि एन्फामा “सुधार”को नारा लिएर आए( कर्माछिरिङ शेर्पा । उनी गणेश थापालाई ‘भ्रष्टाचारको प्रतीक’ भन्दै फुटबल जोगाउने अभियानका अगुवा बने । फुटबलप्रेमीले विश्वास गरे, फुटबल अब राजनीतिबाट मुक्त हुन्छ, पारदर्शी र व्यावसायिक बन्नेछ । तर भयो यसको उल्टो । शेर्पा नेतृत्वमा फुटबल अझ बढी राजनीतिमा फस्यो । पदाधिकारी नियुक्ति, कोच छनोट, कार्यक्रम तालिका(सबै कुरामा राजनीतिक खिचानानी भयो । एन्फा संस्थागत भन्दा पनि पार्टीगत बन्यो । निर्णय क्षमताभन्दा निष्ठा हेर्ने चलन बढ्यो । यही कारण फुटबलमा संरचनागत शून्यता सुरु भयो । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा लाग्छ ( सुधारको नारा “नेतृत्व हत्याउने सीढी” मात्र थियो, फुटबलको सुधार होइन ।
अहिलेको एन्फा नेतृत्वमा जिम्मेवारीभन्दा बढी आत्मसन्तुष्टि छ । महासचिवदेखि अध्यक्षसम्मको ध्यान मैदानमा होइन, अन्तै केन्द्रित छ । लाखौँ रुपैयाँको यात्रा खर्च निकालिन्छ, तर खेलाडीहरू प्रशिक्षण भ्रमणमा भोकै बस्नुपर्छ । शीर्ष डिभिजन लिग ८ सय दिनभन्दा बढी ढिलो भइसकेको छ । त्यो पनि कुनै ठोस कारणले होइन, व्यवस्थापनको असफलताका कारण । त्यसको सामान्य हिनताबोध समेत छैन ।
एन्फाको कार्यालय आज ‘प्रशासनिक संस्था’ भन्दा बढी ‘राजनीतिक क्लब’ जस्तो देखिन्छ । रिपोर्टमा प्रगतिको कुरा लेखिन्छ, तर मैदानमा प्रगति खोज्न दर्शकलाई दुर्बिन चाहिन्छ । खेलाडीहरू भविष्य खोज्दै विदेश पलायन भइरहेका छन्, तर एन्फा नेतृत्व अझै पनि पद च्यापेर बसेको छ । राष्टिूय खेलकुद परिषद् (राखेप) खेलकुद संघहरुको नियामक निकाय पनि हो । तर विडम्बना के छ भने, यसले नियमनभन्दा बढी मौनता प्रदर्शन गरेको छ । फुटबल संघले वर्षौंसम्म लिग रोक्दा, खेलाडीलाई शोषण गर्दा वा स्रोतको दुरुपयोग भएको आरोप हुँदा पनि राखेप केवल भाषण र उद्घाटनमा सीमित रह्यो । सरकारको ध्यान पनि खेलमा देखिदैन । यो मौन सहमति नै अहिलेको अव्यवस्थाको प्रमुख कारण हो । काले काले मिलेर खाउँ भाले भने झै । जब नियामक संस्थाले कानुनी दायित्व भुल्छ, त्यतिबेला खेलको भविष्य स्वतः अन्धकार बन्छ । यही कारण अहिले फुटबलको प्राण मर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
विश्वका धेरै देशहरूले फुटबलमा चरम राजनीति भोगेका उदाहरण छन् । तर उनीहरूले सुधार पनि देखाएका छन् । उदाहरणका लागि ( केन्या, नाइजेरिया र इन्डोनेसियामा सरकारी हस्तक्षेपका कारण फिफाले प्रतिबन्ध लगायो । तर ती देशहरूले पारदर्शिता, संरचनागत सुधार र स्वतन्त्रता पुनःस्थापित गरेर अन्तर्राष्टिूय फुटबलमा पुनरागमन गरे । नेपालका लागि पनि यहि बाटो नै अबलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । । खेल संघहरूलाई पार्टीगत प्रभावबाट मुक्त गरिनु आवश्यक छ । फुटबललाई राजनीति होइन, पेशाको दृष्टिले हेर्ने संस्कार विकसित भए मात्र सुधार सम्भव हुन्छ । फुटबल सुधारको पहिलो सर्त हो ( उत्तरदायित्व । नतिजा नदिनेले पद छोड्ने संस्कार अब स्थापित गर्नैपर्छ । उत्तरदायित्वबोध नभएका पदाधिकारबाट नेपाली फुटबल अगाडि बढ्छ भनेर कल्पना गर्नु भनेको मरेको रुखबाट फलको आशा गर्नु झै हो ।
लिग वार्षिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिनुपर्छ । नगरे कार्वाही गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागु गरिनुपर्छ । क्लबहरूलाई खेलाडी तलब, बीमा र सुविधा सुनिश्चित गर्न बाध्य पार्ने र क्लबको उत्थानका लागि एन्फाले रणनीतिक योजना अगाडि बढाउनुपर्छ । फिफा र एएफसीबाट आउने सहयोग रकम सार्वजनिक रूपमा लेखा परीक्षण गर्नुे र त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ । र सरकारले संयोजकको भूमिका निभाउँदै खेलसंघहरूबीच पारदर्शी समन्वयको ढाँचा बनाउनुपर्छ ।
अझै फुटबल मरिसकेको छैन । गल्ली गल्लीमा बालबालिकाहरू अझै बल खेलिरहेका छन्, विद्यालयका मैदानमा ‘गोल !’ भन्ने आवाज अझै सुनिन छाडेको छैन । तर माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरूले त्यो आवाज सुन्ने इच्छा हराएको स्पष्ट छ । फुटबल गतिविधि विनाको संघमा लाज पचाएर बस्ने अधिकार कसैलाई छैन । यदि अहिले पनि सुधारको आवाज दबाइयो भने, फुटबल केवल इतिहासको अध्याय बन्नेछ । नेतृत्वले आत्मविश्लेषण गर्न सकोस्, जिम्मेवारीको संस्कार फर्कोस्, र कुर्सीभन्दा ठूलो मैदान ठानियोस् ( त्यो दिन फुटबल पुनर्जन्म पाउनेछ । फुटबललाई बचाउने अन्तिम प्रयास अब यही हो । खेल मैदानमा भिड्नेहरुको पक्षमा निर्णय होस् कुर्सीमा बस्नेहरूको ऐस आरामका लागि होइन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक १३, २०८२
