काठमाडौं । मानव हत्या अभियोगमा सफाइ पाएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसलालाई चुनौती दिँदै सरकार पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको छ।
उक्त पुनरावेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् गरिएको हो। कार्यालयले आलमलाई सफाइ दिने फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त निर्णयमा हदैसम्मको सजाय माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गरेको हो।
यसअघि उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलमलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। तर, फैसलाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेसँगै न्यायपरिषद्ले दुवै न्यायाधीशविरुद्ध छानबिन थालेको छ।
न्यायाधीशको आचरणमै प्रश्न उठेको र छानबिन भइरहेको अवस्थामा पुनरावलोकनले थप संवेदनशीलता र गम्भीरता बोकेको देखिन्छ।
उल्लेखनीय छ, आलममाथि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका बेला बम विस्फोटमा घाइते भएका आफ्नै कार्यकर्तालाई इँटा भट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको आरोप लागेको थियो।
फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावेदन गर्ने बताएका थिए, जुन आज औपचारिक रूपमा दर्ता गरिएको हो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ३, २०८२
