डा. जनार्दन सुवेदी
काठमाडौंका भिसा कन्सल्टेन्सीका गल्लीहरूमा प्रत्येक दिन एउटा गम्भीर र पृष्ठभूमिमा घटिरहेको अपराध चलिरहेको छ—अपराध जुन न त हतियारधारी तस्करको हो, न सीमाबाट गोप्यरूपमा हुने अवैध पसलको। यो शोषणको एक यस्तो रूप हो जुन स्वच्छ देखिने प्रशासनिक प्रक्रियामा लुकेको छ—भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव बेचबिखन। यो अपराधको स्वरूप संस्थागत, योजनाबद्ध र कपटपूर्ण छ। राज्य संयन्त्र, राजनीतिक पहुँच, र नोकरशाहीको मिलेमतोमा सञ्चालित यो अपराध नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख, कानुनी संरचना र नैतिक जगलाई गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको छ।
भिजिट भिसा नामक अस्थायी अनुमतिपत्र मूलतः पर्यटन, पारिवारिक भेटघाट वा चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि नेपाली नागरिकलाई विदेश जान दिइने वैधानिक साधन हो। तर विडम्बनापूर्ण रूपमा, यही भिसा अहिले अवैध श्रम आप्रवासन, यौन शोषण र आधुनिक दासत्वतर्फको ढोका बनेको छ। यस भिसाको आडमा हजारौं नेपाली—जसमा अब चिन्ताजनक रूपमा महिला र किशोरीहरूको संख्या बढ्दो छ—खाडी मुलुक, मलेसिया, र पूर्वी युरोपतर्फ बेचिनुमा परेका छन्।
तिनीहरूको यात्रा त्रिभुवन विमानस्थलबाट खुला रूपमा सुरु हुन्छ—सबै कागजात मिलेको देखिन्छ, प्रक्रिया वैधझैं लाग्छ। तर गन्तव्यमा पुगेपछि उनीहरूको वास्तविक दुःस्वप्न सुरु हुन्छ—पासपोर्ट खोसिन्छ, श्रम अधिकार खोसिन्छ, कानुनी उपचारको सम्भावना मेटिन्छ, र उनीहरू जबरजस्ती श्रममा बाँधिन्छन्। कहिलेकाहीँ त यस्ता अवस्थाले मृत्युसम्म डोर्याउने उदाहरणहरू पनि देखिन्छन्।
यो प्रक्रिया झट्ट हेर्दा वैधानिक देखिए पनि वास्तवमा गम्भीर कपटमा आधारित हुन्छ। भिजिट भिसाको सुरुवाती प्रक्रिया प्रायः वैध देखिए पनि त्यसपछि हुने कार्यहरू शोषण र अवैधतामा परिणत हुन्छन्। यो कानुनी ग्रे जोनभित्र चलाखीपूर्वक लुकेको नेटवर्क हो।
यस व्यापारको पछाडि एउटा संगठित र गहिरो भ्रष्टाचारको जालो क्रियाशील छ। ट्राभल एजेन्सीहरू, अध्यागमन अधिकारीहरू, एयरलाइनका कर्मचारी, दूतावासका केही कर्मचारी, र राजनीतिक बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा यो 'मानव पूँजी निर्यात उद्योग' चलिरहेको छ। यसको इन्धन भनेको घुस—कहिले स्थानीय प्रहरीलाई, कहिले भिसा सिफारिस गर्ने निकायलाई, र कहिले सीधै मन्त्रीहरूलाई दिइने ठूलो रकम हो।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छ—पछिल्लो आठ वर्षमा करिब २५ लाख नेपाली विदेश गएका छन्। यिनमा कति जना वैध श्रम सम्झौताबाट, कति जना भिजिट भिसाबाट गएका हुन्? यदि दिनमा औसत ५०० जनाले भिजिट भिसाबाट गएका थिए र प्रत्येकले $५०० घुस तिरेको भए, आठ वर्षमा २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम अवैध रुपमा प्रवाह भएको हुनसक्छ। वास्तविक संख्या अझै धेरै हुन सक्छ।
यो समस्या सीमित छैन। भारतीय सरकारका अनुसार ७५,००० भारतीय नागरिकहरू अनिवार्य "नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट" नलिई नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक गएका छन्—जसमा केही गम्भीर आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति पनि छन्। काठमाडौँबाट उनीहरूले कसरी उडान पाए? सम्भवतः नेपालका अध्यागमन अधिकारीहरूमार्फत घुसको सहायताले।
शोषणको यो सञ्जाल उच्च तहसम्म फैलिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय—यी सबैले कुनै न कुनै रूपमा आँखा चिम्लेका छन् वा प्रत्यक्ष संलग्न छन्। विगतका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूले यो प्रणालीलाई चल्न दिने, लाभ लिने वा ढाकछोप गर्ने भूमिका खेलेका छन् भन्ने प्रमाणहरू छ्यापछ्याप्ती छन्।
यसैको अर्को चरम रूप हो—भुटानी शरणार्थी काण्ड। यसमा उच्चपदस्थ नेताहरू, कर्मचारीहरू र बिचौलियाहरूले सयौं नेपालीलाई झूटो रूपमा भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने प्रयोजनमा करोडौं असुले। पीडितहरूले लाखौं बुझाए—आशामा, विदेशको उज्यालो भविष्यको कल्पनामा। तर धेरैजसो ठगिए। केहीले झूटो पहिचानमा अमेरिका पुगे, झूटो जीवन बाँच्न बाध्य भए।
यी सबै घटनाले एउटै सत्य उजागर गर्छन्—नेपालमा मानव बेचबिखन अब व्यक्तिगत अपराध होइन, राज्य संरचनाभित्रै गडेको प्रणाली हो। यसको शिकार केवल बेचिएका व्यक्ति मात्र होइनन्—प्रशासन, परराष्ट्र नीति, श्रम नीति, र जनताको विश्वास पनि हो।
अहिलेको आवश्यकता भनेको एउटा स्वतन्त्र, शक्तिशाली र जवाफदेही आयोग हो—जसले मानव बेचबिखन र आप्रवासन दुरुपयोगमा गहिरो अनुसन्धान गरोस्, अभियुक्तलाई कारबाही गरोस्, र संस्थागत सुधारको ढोका खोलोस्।
यसका साथसाथै, विदेशी गन्तव्य राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो भूमिकामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ—सस्तो श्रममा आधारित प्रवृत्तिको आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गर्दै।
नेपालको यो संकट केवल राजनीतिक वा आर्थिक होइन—यो गहिरो नैतिक संकट हो। जबसम्म हामी प्रत्येक नक्कली भिसा, घुस, र पहिचान बेचबिखनलाई सामना गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हामी आफ्नो भविष्य आफैं बेचिरहनेछौं। निर्णयको समय यही हो—सत्य, जवाफदेहीता र न्यायतर्फको यात्राको शुरुवात गर्ने।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३१, २०८२
-1752488768.JPG)
