९ असोज, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । दुई समितिको बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसहितका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । सरकारले कमिसन लिएर विना प्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई बुढीगण्डकी योजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । संसदको दुई समितिले गेजुवालाई हचुवाको भरमा निर्माणको जिम्मा दिएको ठहर गरेका छन् । बुढीगण्डकीको निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन तथा नियमहरु मिचेको समितिको संयुक्त बैठकको ठहर छ । यो निर्णयमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत उल्लंघन गर्दै भएकाले निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न भनिएको छ । समितिले जनताको लागत सहभागितामा स्वदेशी पुँजीमै आयोजना बनाउन सकिने निश्कर्ष निकाल्दै त्यसैअनुसार अघि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ८, २०७४
