१७ साउन, काठमाडौँ । संसदीय समितिले २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणालीको ठेक्का खारेज गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको मंगबारको बैठकले ठेक्का प्रक्रियामा गलत मनसाय देखिएकाले खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गर्न र मुलुकको ऊर्जा प्रणालीलाई मिश्रित बनाउन प्राधिकरणले नुवाकोटको बट्टार र देवीघाटमा सौर्य फार्म बनाउने निर्णय गरेको थियो । विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको सौर्य ऊर्जा प्रणालीको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराइएका पाँचवटा बोलपत्रदातामध्ये सबैभन्दा कम मूल्यांकन प्रस्ताव गर्नेलाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिइएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो ।
प्राधिकरणले ‘पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभी’ बोलपत्रदातालाई आयोजना जिम्मा दिने गरी भएको निर्णय खारेज गरेर नयाँ टेण्डर गर्न समितिले निर्देशन दिएको सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । समितिले सबै निर्णय खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियासहित ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देश गरेको छ । प्राधिकरणले सौर्य प्रणालीका सम्बन्धमा गरेको निर्णय शंकास्पद, विवादास्पद र गैरकानूनी देखिएकाले त्यसलाई स्थगित गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण कम्पनी छान्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । सांसदले रु तीन अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार २२५ कबोल गर्ने पिंगाओ एण्ड हरेन जेभीलाई नदिई रु ६८ करोड बढी कबोल गर्ने राइजन इनर्जीलाई ठेक्का दिई आर्थिक अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो । स्वतन्त्र विज्ञसमूहको मूल्यांकनले कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी प्राविधिक रुपमा असफल रहेको प्राधिकरण व्यवस्थापनको भनाइ रहँदै आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने सौर्य प्रणालीको ठेक्काका सम्बन्धमा कुनै अनियमितता भएको भए आफू जस्तोसुकै कारबाही भोग्न र व्योहोर्न तयार रहेको बताएकाछन ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १६, २०७४
