१५ साउन, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसदमा ‘लेखा परीक्षण विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत भएको छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन । त्यसअघि सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले प्रस्तुत गरेकोे विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । लेखा परीक्षणको कार्यलार्ई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्या्दित बनाउन नयाँ ऐनको जरुरी रहेको अर्थमन्त्री कार्कीले बताए । सरकार र ५० प्रतिशत भन्दा बढी सरकारी स्वामित्व भएको निकायको लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै समयानुकूल बनाउन नयाँ ऐन जरुरी रहेको उनले बताए । हाल मुलुकमा लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ अनुसार लेखापरीक्षण कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।
यस्तै अर्थमन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गरेको ‘बोनस (पाँचाँैं संशोधन) विधेयक, २०७४’ लाई बैठकको बहुमतले पारित गरेको छ । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद् रेवतीरमरण भण्डारीले विधेयक सुधारका लागि दर्जनाँै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नगरी झारा टार्ने हिसाबले नाम र मिति मात्रै परिवर्तन गरेर सदनमा ल्याइएकामा आपत्ति प्रकट गरे । अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले किसान र मजदुरलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनुपर्ने भए पनि सरकारी तलब खाने कोही कसैलाई पनि बोनस दिन नहुने धारणा राखे । यस्तै, अर्थमन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गरेकोे ‘संघीय आकस्मिक कोष विधेयक, २०७४’ पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १४, २०७४
