–रमेश लम्साल
६ साउन, काठमाडौँ । “मैले ४० सेकेन्डमात्रै फोन गरेँ । मेरो एक मिनेटभन्दा बढीको शुल्क कटौती भयो । फोन गरेको समयको मात्र शुल्क लिने कि उपभोक्तालाई ठग्ने ?” यो प्रश्न कुनै सर्वसाधारण नागरिकको होइन सांसद् उदयशम्शेर राणाको हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै सांसद राणाले भन्नुभयो – “उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा नदिने अनि उल्टै थप शुल्क लिने ? के उनीहरुलाई कुनै नियम कानून लाग्दैन ?” व्यवस्थापिका–संसद् अर्थसमितिको आजको बैठकमा सांसदले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई सेवाको नाममा सास्ती दिएको र थप शुल्कको मारमा पारेको भन्दै आपत्ति जनाए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गर्नेतर्फ समेत कुनै पहल नगरेको र सेवा प्रदायकलाई छाडा छाडेकामा सांसदले आलोचना गरेका थिए ।
फोन गरेको समय अनुसारको शुल्क लिने अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रचलन भए पनि मुलुकभित्रका सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, सरल र सहज सेवा दिन कन्जुस्याईं गरेकामा सांसदको आपत्ति थियो । मोबाइल फोनको गुणस्तर नभएको, कुरा गर्दा गर्दै काटिने, फोन गर्दा नसुनिने, अनावश्यक शुल्क तिर्नु परेको तथा कतिपय स्थानमा फोन नै नलाग्ने अवस्था रहेकामा सांसदले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदले कति समयभित्र सुधार हुन्छ र सुधार गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । सांसद केदारप्रसाद सञ्जेलले सेवाको गुणस्तरबारे प्रश्न गर्नुभयो – “एक महिनाको अवधिमा १० दिन एडिएसएल चल्छ, बाँकी समय चल्दैन तर समय पुगेपछि लाइन आफैँ काटिन्छ यस्तो लापर्बाही किन ? के अब इन्टरनेट अर्कै कम्पनीको चलाउनु भनेको हो टेलिकमले ?”
अर्का सांसद ल्ह्यारक्याल लामाले एडिएसएल लाइन लिन जाँदा टेलिकमका कर्मचारीले आफूलाई थर्काएको भन्दै सेवा दिने संस्थाले जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । यी र यस्ता प्रश्न टेलिकम सेवा प्रदायकको सेवाप्रतिको गुनासो हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पटकपटक सेवा सुधार गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको भए पनि अवस्था जहाँको तहीँ छ । साँझको समयमा सबैभन्दा बढी समस्या पर्ने गरेको छ । प्राधिकरणले समस्या समाधानमा जोड दिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिने गरेको छ । तर उपभोक्ताले सेवाको गुणस्तर प्रभावकारी भयो भनेर कहिल्यै अनुभव गर्न पाएका छैनन् सांसद दीपक कुइँकेलले गुनासो गर्नुभयो । सांसद कमला पन्तले सेवा दिने संस्थामा हाकिमी प्रवृत्ति रहेको र उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने धैर्यता नै नभएको भन्दै सेवाग्राही संस्थामा नैतिक शिक्षा पढाउनुपर्ने भएको हो भन्ने सवाल राख्नुभयो ।
सांसदको चर्को गुनासा र प्रश्न सुन्दै बस्नुभएका प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भन्नुभयो – “प्राधिकरणले प्रति १० सेकेन्डको एक पल्स बनाएको छ । बढी शुल्क लिन पाइँदैन, लिइएको भए कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ । प्राधिकरण कारबाही गर्न तयार छ ।” प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाउन पटकपटक निर्देशन दिएको र अनुगमनसमेत गरेको भन्दै अध्यक्ष झाले समस्या आएको खण्डमा नागरिकले पनि प्राधिकरणलाई सुझाव दिन सक्ने बताउनुभयो । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले टेलिकमको सेवालाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय, व्यावसायिक र सरल बनाउन प्रयासरत रहेको बताउनुभयो । आधारभूत टेलिफोन लाइनमा प्रयोग भएको पुरानो प्रविधिलाई परिवर्तन गरेर नयाँ अत्याधुनिक प्रविधि जडान कार्य शुरु भएको र एकाध महिनाभित्रै थप आठ लाख लाइनमा त्यस्तो प्रविधि जडान भइसक्ने भएकाले एडिएसएलमा कुनै पनि गुनासो नआउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कर्णाली र सेतीको पहाडी क्षेत्रमा सधैँ समस्या
अर्थसमितिको बैठकमा सांसद गोमा कुँवरले कर्णाली अञ्चलमा साँझ परेपछि फोन नै गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै राज्यले सधैँ अँध्यारोमा नै राख्नुपर्ने के कारण आइलाग्यो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । “बिरामी भए भने पनि एम्बुलेन्ससमेत बोलाउन नसकिने अवस्था छ” उहाँले भन्नुभयो – “सेवाको गुणस्तर छँदै छैन, पन्ध्रभन्दा बढी गाउँपालिका अझै पनि दूरसञ्चार सेवाको पहुँचमा छैनन्, किन यस्तो सौतेलो व्यवहार ?” सांसद मदनकुमारी शाहले टीकापुरमा आधारभूत टेलिफोन सेवा जडान गर्न नौ महिना लागेको भन्दै सेवाप्रदायकको व्यवहारप्रति गुनासो गर्नुभयो । समितिको बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले टेलिकमलाई थप व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन पहल गरिएको भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानूनका कारण निजी क्षेत्रले जस्तो सहजरुपमा काम गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी र मर्या्दित बनाउन रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा पनि छलफल जारी रहेको, पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा नयाँ ७०० र पश्चिमाञ्चलमा ३०० नयाँ टावर जडान कार्य शुरु गरिएकाले गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समितिले कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ५, २०७४
