२ साउन, काठमाडौँ । संसदीय समितिले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति सोमबार अर्थ मन्त्रालयलाई ऐन खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले सोही ऐनमार्फत बनेको कर फर्छ्यौट आयोगले दिएको कर छुट विवादित र भ्रष्टाचारउन्मुख भएको ठहर गरेको छ । कर फर्छ्यौट ऐन–०३३ का प्रावधान अन्य कानुनसँग बाझिएको र ऐनमा टेकेर बनेका आयोगका काम शंकास्पद देखिएको ठहर गर्दै समितिले सरकारलाई ऐन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । ऐनले कर फर्छ्यौट आयोगले गरेका निर्णयहरुमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने लगायतका संविधानसँग बाझिने अधिकारहरु दिएको छ । अर्थ समितिले ९ सदस्यीय राजश्व छली तथा कर अनियमितता अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । समितिमा सांसदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, जगदिश्वर नरसिंह केसी, गौरा प्रसाइँ, दीकप कुइँकेल, रत्ना शेरचन, शक्ति बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ, श्रीकान्ती बासी र श्रीप्रसाद जगेबु सदस्य छन् । यो उपसमितिले २ महिनाभित्रै आयोगमार्फत भएका निर्णयको अध्ययन गरेर अनियमितता भेटिए असुलउपर गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १, २०७४
