काठमाडौं : नेपाल र खाडी मुलुक युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)बीच श्रम सम्झौता भएको छ।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोहमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी समझदारी पत्रलाई समयानुकूल बनाउन जरूरी देखिएको र पहिलाको श्रम समझदारी पत्रलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरी नयाँ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न दुबै देशका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो।
युएईले बीमा कोषको व्यवस्थालगायत श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा हालसालै धेरै सुधारका कदम अघि बढाएको छ। वार्षिक करिब ५० हजार नेपाली रोजगारीका लागि जाने युएई वैदेशिक रोजगारीको चौथो प्रमुख गन्तव्य हो।
सम्झौता पत्रमा कामदारको छनौट र भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने,रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आए कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने,कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनु पर्ने लगायतका विशेषताहरु रहेका छन् ।
यस्तै महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्नु पर्ने,राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुने,कामदारकको मृत्यु भए शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने विशेषताहरु रहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३१, २०७६
-1732776560.jpg)
