काठमाडौं : इन्जिनियरिङ कन्सल्टहरूको छाता संगठन सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस् (स्काफ) खरिद नियमावली विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ प्रति विरोध जनाउँदै साउन १ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताएको हो ।
शुक्रबार राजधानीमा परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल तथा सुझाव संकलन विशेष साधारणसभा आयोजना गर्दै संस्थाले सरकारले आफूहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै आन्दोलनमा जाने बताएको हो ।
सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ एन्ड इन्जिनियरिङ फर्मस्का महासचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले आजको न्युजसँग विशेष कुराकानी गर्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमा समावेश गरिएका कालोसूची प्रावधान(४९.क, १४१), समय थपसम्बन्धी प्रावधान (१२०), जनशक्तिसम्बन्धी प्रावधान (६९) र खरिद प्रक्रियाबाट हटाउने प्रावधान (६५ क र १४५ ख) लगायतका बुँदाले आफ्नो व्यवसाय धरासायी पार्न खोजेको आरोप लगाए ।
उनले यी बुँदाहरू प्राकृतिक न्याय, मौलिक हक र नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिने भएकाले उक्त बुँदाहरू संशोधन गरी कम्पनीहरूलाई विकासमा अग्रसर हुने वातावरण तयार गर्न सरकारी पक्षसँग विभिन्न आन्तरिक छलफल गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएका कारण अन्तिम विकल्प आन्दोलन भएको भन्दै साउन १ देखि चरणबद्ध आन्दोलन हुने बताए ।
महासचिव सापकोटाले असार मसान्तसम्म नयाँ योजनाहरूमा भाग नलिने, साउन १ गतेदेखि सबै काम ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिने बताए । उनले आफूहरू बौद्धिक मानिस भएकाले आफ्नो आन्दोलन पनि बौद्धिक हुने जनाए ।
कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले सभामा आफ्ना कुराहरू राख्दै सरकारले ल्याएको नियमावली सम्पूर्ण निर्माण कम्पनी, परामर्श कम्पनी र इन्जिनियरहरूको विपक्षमा भएको भन्दै आफूहरू आन्दोलनमा भाग लिन सहमति जनाए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २४, २०७६
-1732776560.jpg)
