काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा विरुद्ध आन्दोलित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुधबार राधजानीमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुको सुझाव विरुद्ध आएको नियमावलीका केही बुँदाले समग्र निर्माण क्षेत्रलाई तहसनहसन बनाउने बताए । नियमावलीका केही बुँदा यति घातक छन् कि तिनले निर्माण क्षेत्रलाई मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा समेत असर गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ अध्यक्ष सिंहले भने ।
सबैको अहित हुने गरी नियमावली आउँदै छ भन्ने पूर्व सूचना पाएपछि समयमै सरोकारवाला निकायलाई सचेता गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । व्यवसायीका विरुद्ध राज्य निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले अब सरकारले ऐन पनि कडा किसिमको ल्याउने सम्भावना रहेका संकेत गरे । भद्र किसिमले आन्दोलन गर्दा कुनै सुनुवाई नभएकाले अब महासंघ सशक्त आन्दोलनको तयारीमा लागेको उनले जानकारी दिए ।
महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले निर्माण व्यवसायीहरुले सिंहदरबार अगाडि आत्मदाह गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीलाई पलायन गर्न खोज्दा सरकार आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिए । स्वेदशी निर्माण व्यवसायीको अस्तित्व समाप्त पारी आफू अनुकुलका विदेशीलाई पोस्ने नियतले नियमावली आएको देखिन्छ लामिछानेले भने ।
महासंघका अर्का सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले व्यवसायीमैत्री ऐन कानूनका लागि सबै व्यवसायीहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सबै निर्माण व्यवसायीहरुका लागि अहिले चरम संकटकालको अवस्था रहेकाले व्यवसायीक एकतामा जोड दिए ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले नियमावलीका कारण आम व्यवसायी पेशाबाट पलायन हुने खतरा बढेको बताए । भेलामा सहभागीहरुले निर्माण व्यवसायीको अहित हुने गरी आएको नियमावली समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को अभियानमा ठूलो धक्का भएको टिप्पणी गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जुटेका व्यवसायीहरुलाई राज्यले तल्लोस्तरको व्यवहार गरेको अनुभव उनीहरुले सुनाए । अब आन्दोलनसँगसँगै वार्ता प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिन उनीहरुले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अहिलेको जटिल अवस्थामा विगतका सबै खाले तिक्तता बिर्सदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनीहरुले व्यवसायीक एकता आजको आवश्यकता भएको धारणा राखेका थिए । नियमावलीका केही बुँदाहरुको विरोधमा आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरु तय गर्ने विषयमा देशभरका व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्न भेला आयोजना गरिएको महासंघले जनाएको छ । भेलामा देशभरबाट आएका ५ सय ५० जना भन्दा बढी व्यवसायी सहभागी थिए ।
शान्तिपूर्ण र्याली
भेला अघि व्यवसायीहरुले बुधबार बिहान माइतीघर मण्डलाबाट शान्तिपूर्ण र्याली समेत निकालेका थिए । र्याली मा सहभागीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली (छैठौं संशोधन) २०७५ का केही बुँदा संशोधन वा खारेज गर्न माग गरेका थिए । निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन कानून नआए सम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने र्याली मा सहभागीहरुको भनाइ थियो ।
आन्दोलन अन्र्तगत यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित विभिन्न मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै महासंघका अनुसार प्रदेश महासंघले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय मार्फत् तथा ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
महासंघले सबै खाले टेण्डर बहिष्कार तथा सरकारलाई बुझाउने गरी इजाजत पत्र संकलन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । महासंघले नियमावलीका केही बुँदा संशोधन तथा खारेजीको मागसहित हालसम्म प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव लगायतलाई भेटी ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेको छ ।
साथै महासंघले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटी आफ्नो धारणा अवगत गराइसकेको छ । महासंघको आन्दोलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसन, नेपाल परामर्श दातृ समाज, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संगठन, नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठन, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ लगायतले ऐक्यवद्धता जनाइसकेका छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २२, २०७६
-1732776560.jpg)
