काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मालपोत कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएकी छिन् ।
संविधानले नै मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेख स्थानीय तहमा रहने निर्दिष्ट गरेको उल्लेख गर्दै उनले अबका डेढ वर्षभित्र मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताइन् ।
‘अबको डेढ वर्षमा मालपोत कार्यालय स्थानीय तहलाई बुझाउँछौँ’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहहरू पनि मालपोतका संरचना सञ्चालनका लागि सक्षम हुनुपर्छ ।’ मालपोत कार्यालय पाँचथरलाई ‘नमूना’ कार्यालय घोषणा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार मन्त्री अर्यालले स्थानीय तहलाई पेनड्राइभमा कार्यालय हस्तान्तरण गरिने बताएकी हुन् ।
‘अब खातापाता होइन, पेनड्राइभमा सम्बन्धित स्थानीय तहको जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण बुझाइन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘त्यसैको तयारीस्वरुप देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न थालिएको हो ।’
उनले घरैमा बसेर अनलाइन प्रणालीबाट मालपोतको राजस्व तिर्ने व्यवस्था गरिने बताइन् । उनले मालपोत र नापी कार्यालयलाई सकेसम्म सँगै नभए नजिकै राख्ने व्यवस्था पनि मिलाइने जानकारी दिइन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २१, २०७६
-1732776560.jpg)
