काठमाडाैं : सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा रु ३४ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतविडाले हिजो संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को बजेट भाषण गर्दै सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई ८ अर्ब १० करोड
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्न रु. ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका निश्चित मापदण्ड बनाई ३१ वाली विशेष र ८ पशुपालन गरी थप ३९ जोन मार्फत ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै रसायनिक मलको सर्वसुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन बढाउन रसायनिक मल खरिदको अनुदान ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी रु.९ अर्ब पुर्याइएको बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैंक मार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ । उत्पादक किसानहरुलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा अनुदान दिने नीति अनुरुप रु.९५ करोड विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।
सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । गुणस्तरहीन कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न स्थापित कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको क्षमता बढाई किसानहरुलाई आवश्यक परामर्श तत्कालै उपलब्ध गराउने गरी कल सेन्टरको रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपन्छीं फार्महरुलाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश ५ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा नयाँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । सामूहिक, सहकारी, कबुलियती र करार खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न रु ५० करोड अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १६, २०७६
-1732776560.jpg)
