काठमाडौं : सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीको क्षेत्रमा करिब सात अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्मा आज आगामी आव २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भूमिहीन, सीमान्तकृत वर्गका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान, मोही व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता तथा सहकारी संस्थामा कृषि यान्त्रीकरण, सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि रकम विनियोजन गरिएको बताए ।
कृषि जमिनको पहिचान, जग्गा जमिनको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा प्रशासनमा अनलाइन सेवाको व्यवस्थाका साथै भूसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । त्यसका लागि ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सहकारीलाई एकीकरण गर्दै लैजाने नीति लिइएको बजेटमा सहकारीमार्फत् उद्योग, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्रमा अनुदान र पूर्वाधारको विकास गरिने जनाइएको छ ।
-1732776560.jpg)
