–किरण भट्टराई
२२ चैत, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकमा जेल जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जेल परेका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा छ देशमा रहेका नेपालस्थित दूतावासमा रु ५५ लाख पठाएको छ । मलेसिया, साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युयई) र कुबेतस्थित नेपाली दूतावासलाई रु १०–१० लाख र ओमनका लागि रु पाँच लाख पठाएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आवश्यकताअनुसार थप रकमसमेत पठाइने बताउनुभयो । बोर्डले कानुनी सहायता दिनेसम्बन्धी निर्दे्शिका बनाएर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पठाएको छ । सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्दे्शिका पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन समय लाग्ने भएकाले सोसम्बन्धी काम दूतावासले सुरु गरुन् भन्ने ध्येयले अहिले नै रकम पठाइएको काफ्लेले बताउनुभयो । बोर्डले आवश्यकताअनुसार अन्य देशमा समेत रकम पठाउने तयारी गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो – “विभिन्न देशमा सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली त्यहाँको जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेको तथ्याङ्क आएको छ, उनीहरुलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न करोडौँ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौँ ।” तल्लो अदालतबाट दोषी ठहर भएकालाई समेत माथिल्लो अदालतमा अपिल गरेर उनीहरुको प्रतिरक्षा गर्ने तयारी गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भन्नुभयो – “भाषागत समस्याका कारण धेरै निर्दोष नेपालीले जेल जीवन बिताइरहनुपरेको छ, निःशुल्क कानुनी सहायताबाट उनीहरुले सहयोग पाउने अपेक्षा गरका छौँ ।” सोही देशको स्थानीय अधिवक्तालाई परिचालन गरी कामदारको मुद्दाको सङ्ख्या र अवस्थाअनुसार उसलाई नेपाली दूतावासले पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कस्तो मुद्दालाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने, निवेदन कसरी दिने, सोसम्बन्धी समिति कस्तो बन्नेलगायतका विषय निर्दे्शिकामा समावेश गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार कानुनका जानकार अधिवक्ता सोम लुइँटेलले निःशुल्क कानुनी सहायता दिने सरकारको निर्णय कामदारको पक्षमा ठूलो उपलब्धि भएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रारम्भिक चरणमा गम्भीरखालका मुद्दा लागेकालाई त्यो सहायता दिँदै क्रमशः सामान्य विषयमा समेत कानुनी सहायता दिनु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ । यसलाई विस्तारित गर्दै सम्झौताअनुरुपको काम नपाएको, तलब नपाएको, कम्पनीले दुःख दिएकोलाई समेत यस्तो कानुनी सहायता प्रदान गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार भारतबाहेकका अन्य देशमा १२ महिलासहित २३१ जना कामदार त्यहाँको जेलमा विभिन्न अभियोगमा थुनिएका छन् ।
साउदी अरबमा ७५ पुरुष र एक महिला गरी ७६ जना, कुवेतमा ५३ पुरुष र आठ महिला गरी ६१ जना, कतारमा ५० पुरुष, मलेसियामा १३ पुरुष, युएईमा १८ पुरुष र एक महिला, बहराइनमा छ पुरुष, दक्षिण कोरियामा दुई पुरुष र इजरायलमा एक महिला त्यहाँको जेलमा छन् । विदेशमा १९ जना मृत्युदण्ड पाउने अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये मलेसियामा १०, कुबेतमा पाँच, साउदीमा तीन, युएईमा एकजना मृत्युदण्ड पाउने प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यस्तै अन्य १४ जनालाई पनि मृत्युदण्ड माग गर्दै चलाइएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । विभिन्न अभियोगमा थुनामा रहेका नेपालीबाट रु २५ करोडभन्दा बढी ‘ब्लड मनी’ माग गरिएको छ । विदेशमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली जेल जीवन बिताइरहेको सन्दर्भमा निःशुल्क कानुनी सहायताको निर्णयले धेरैले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २१, २०७३
