काठमाडाैं : सार्वजनिक खरिद (छैठाैं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधानका विरुद्ध नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बिहीबारबाट आन्दोलन शुरु गरेको छ ।
आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघले आज संघीय सरकार अन्तर्गतको सम्बन्धित निकाय, सातवटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुगी प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्चुतप्रसाद मैनालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा नियमावलीका केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै व्यवसायीहरुको माग बमोजिम नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

मूल नियमावलीको ४९ मा थपिएको क को खण्ड झ मा राखिएको प्रावधान कालोसूचीमा परेका हकमा कुनै पनि कम्पनी, व्यक्ति वा फर्म आबद्ध दोस्रो फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति वा फर्म पनि बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनै नसक्ने भन्ने प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध रहेको महासंघको ठहर छ ।
त्यस्तै बिडिङ क्यापासिटीको हकमा सरकारले यस अघिको प्रावधान लागू गर्न नसकेको अवस्थामा मूल नियमावलीको ६५ को नयाँ संशोधन उपनियम ७ को ६ बमोजिम औसत ५ वर्षको हाराहारीमा कारोबारको ४ गुणा र त्यसबाट वर्क इन ह्याण्ड घटाएर मात्र हैसियत बाँकी रहेको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने नत्र नपाउने सर्तले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको खिल्ली उडाएको महासंघको निचोड छ ।
महासंघका अनुसार मूल नियमावलीको ६५ को हकमा थपिएको क को मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण रुपमा अवैज्ञानिक रहेको छ । यस प्रावधानले कुनै पनि बोलपत्र वा शिलबन्दी दरभाउपत्र, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनीका सञ्चालक उपर प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा त्यसको सफाई नपाएसम्म सो प्रक्रियामा संलग्न माथि उल्लिखित कुनै पनि फर्म, कम्पनी, व्यक्ति वा संस्था, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै हटाइने छ भन्ने बुँदा समग्र उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने गरी आएको महासंघको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ ९, २०७६