काठमाडौं : सरकारले राजश्व चुहावटमाथि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कार्बाही गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक ल्याएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजश्वका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले राजश्व चुहावटलाई पनि कार्बाही गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन तथा राज्य सञ्चालनको परिवर्तित मोडलअनुसार राजश्व संकलन र प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको उनले बताए ।
कर छली गर्नेलाई कार्बाही गर्ने अधिकारीका बारेमा पनि विधेयकमा स्पष्ट गरिएको छ । राजश्व संकलन र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने काम अर्थमन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लगेको र अनुगमनको प्रभावकारिता बढाउने विषय विधेयकमा समावेश गरिएको उनले बताए । कर्मचारी सरुवा गर्दैमा समस्या समाधान नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेकाले प्रवृत्ति परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको उनले बताए ।
उनले नेपालीको खाता ट्याक्स हेवन मुलुकमा राखिएको विषयमा सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको र राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत् छानबिन भइरहेको पनि जानकारी दिए । ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमथि सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेस गरेका थिए ।
