काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली छैठौँ संशोधनले नेपाली परामर्श व्यवसायलाई धराशायी बनाउने भन्दै यो सच्याउन परामर्शदाता संस्थाहरूको संगठन स्काफले माग गरेको छ ।
स्काफले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संशोधित नियमावलीले परामर्शदाताहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने जनाएको छ ।
साथै, नियमावलीका प्रावधानले देशको विकासमा योगदान गरिरहेको परामर्श क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्ने खतरा रहेको भन्दै संशोधन प्रक्रियामा अविलम्ब लैजान स्काफले माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ५, २०७६