काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता खाकाभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गरिने जानकारी गराउँदै मन्त्री खतिवडाले छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई बजेटको मार्गदर्शनका रूपमा लिने बताए ।
मन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनको कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्दै लगिने दाबी गरे ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई भर्ना गराउँदै ‘साक्षार नेपाल’ घोषणातर्फ बजेट लक्षित गरिने, जोखिमयुक्त बस्तीका सबै परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सुविधायुक्त आवासको व्यवस्था गर्ने, आगामी आवलाई युवा परिचालन वर्षका रूपमा लिइनेलगायतका प्राथमिकता बजेटमा राखिएको जानकारी मन्त्री खतिवडाले गराए।
वैशाख २९ गते आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।
पढ्नुहोस् पूर्ण पाठ :
१। नेपालीहरूको सार्वभौम नागरिक अधिकार प्राप्तिकालागि दशकौं लामो संघर्ष र बलिदानबाट हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अर्थमन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता यस गरिमामय सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ।
२। हामीले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा हामीले छोटो अवधिमै हासिल गरेको उपलब्धीबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिलातयार भएको छ। यही आधारशिलाको जगमा उभिएर सामाजिक न्याय एवम् उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ।
३। यो एक वर्षको अवधिमा राज्य पुनर्संरचनाका कानूनी आधार, संगठन संरचना, संघीय वित्त प्रणाली तथा कार्य सञ्चालन विधि निर्माण र कर्मचारी समायोजन गर्ने कार्य सम्पन्न भई संघीयता कार्यान्वयन भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यबाट स्रोत, साधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गरी समृद्धि तर्फ अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ।
४। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकका मौलिक हक र अधिकार सम्बन्धी मूलभूत कानूनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकोछ। लगानीमैत्री कानून र संरचना तयार भइरहेका छन्। गरिबी र पछौटेपनमा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको शीघ्र उत्थान, काम र रोजगारीमा वृद्धि, सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने जस्ता कार्य उल्लेख्य रुपमा अघि बढेका छन्।
५। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले अघि बढेको यस सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा उत्साहजनक उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ७.० प्रतिशत कायम हुँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि अझ उच्च हुने बलियो आर्थिक आधारशिला निर्माण भएको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको छ।
६। यस वर्षआन्तरिक बचत उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको दरिलो आधार तयार भएको छ। लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आएसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता बढेको छ। वित्तीय सेवा र पहुँच विस्तार भएको छ। वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हुँदै गएका छन्। औद्योगिक तथा विकास निर्माण सम्बन्धी पूँजीगत सामानको माग बढेसँगै वस्तु आयात वृद्धि भए पनि निर्यात क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको छ। भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक स्थितिमा रहेको छ।
७। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माण गर्नुपरेका कारण बजेट खर्चले यस वर्ष अपेक्षित गति लिन नसकेपनि बजेट अनुशासनको परिपालना र विनियोजन कुशलता कायम गरिएको छ। राजस्वको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विशेष जोड दिइएको छ। आन्तरिक ऋण परिचालनलाई बजेट घाटासँग आवद्ध गरिएको छ। वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता र परिचालनमा सुधार आएको छ ।
८। समावेशी, दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा हाम्रा स्रोत र सामर्थ्य केन्द्रित भएका छन्। मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकूल बनाउन गरिएको अनवरत प्रयास, विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्य र गत चैत्र महिनामा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको नतिजा स्वरुप उच्च परिमाणमा आन्तरिक तथा वाह्य लगानी परिचालनको अवसर सिर्जना भएकोछ। निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यको आर्थिक गतिविधिमा उत्साहजनक परिणाम देखिन थालेको छ। संघीय शासन प्रणाली नागरिक सेवा र विकासलाई गति दिने अवसरको रूपमा क्रमशस्स्थापित हुँदै गएको छ।
९। विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा मैले मूलतः नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधारको रूपमा लिएको छु।
१०। यस सम्मानित संसदबाट केही दिन अघि पारित भएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रम र चालू आर्थिक वर्ष शुरु गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको निरन्तरतालाई पनि विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गर्दा मुख्य आधारको रूपमा लिएको छु।
११। पछिल्लो निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्रलाई पनि विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गर्दा आधारको रूपमा लिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने पन्ध्रौँ योजनाले लिएका विकासका दीर्घकालीन लक्ष्यहरू र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिवद्धता सहित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिएको छु।
अब म यस सम्मानित सदन समक्ष विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
१२। नागरिकका मौलिक हक र अधिकार सम्बन्धी बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ। संविधानमा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको परिपालना गरिनेछ। नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानित र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ। सबै नेपालीलाई आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको विकास तथा उपयोग गर्ने अवसर सिर्जना गरिनेछ।राष्ट्र निर्माण र विकासको यात्रामा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक(आर्थिक विकास गर्ने रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरिनेछ।
१३। विपद,जोखिम र नागरिक कष्ट प्रति संवेदनशील लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न जोड दिदै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको शीघ्र अन्त्य गर्ने दिशामा आगामी वर्षको बजेट लक्षित हुनेछ। सबै नेपालीलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ।
१४। बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा वृद्धावस्थामा सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिईने छ। राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने व्यक्ति, परिवार तथा समुदायलाई विशेष संरक्षण दिइनेछ।
१५। सामाजिक न्याय सहितको तीब्र विकासबाट समुन्नत, सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरी सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लक्षित हुनेछ। यसको लागि उत्पादन संरचनामा परिवर्तन, उत्पादक शक्तिको उच्च उपयोग, लगानी अभिवृद्धि र उत्पादन कुशलतामा जोड दिइनेछ।क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग आबद्ध गरिनेछ।
१६। सरकारी खर्च प्रणालीलाई परिणाममुखी तुल्याउँदै उपलब्ध वित्तीय साधनको न्यायोचित बाँडफाँट गरिनेछ। आयोजनाहरूको प्रतिफल र प्रभावकारिताको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। आयोजना व्यवस्थापन क्षमतामा सुधार गरी पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिइनेछ। बजेट अनुशासन कायम गरी सरकारी खर्चलाई समय निर्दिष्ट बनाउँदै खर्चको गुणस्तर र नतिजा प्रति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरू पूर्ण रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गरिनेछ।
१७। राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील र लगानी मैत्री बनाउँदै लगिने छ। कर संकलन प्रणालीलाई सरलीकरण गरी कर प्रशासनलाई करदातामैत्री तुल्याइनेछ। नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग सुनिश्चित गरिनेछ ।
१८। नयाँ विकास सहायता नीति अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई मूलतः उत्पादनमूलक क्षेत्र, ठूला भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकास लगायत मुलुकको आर्थिक क्षमता विकास हुने राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरी सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालित हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।
१९। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक शक्तिको रूपमा विकास गर्दै उच्च बचत परिचालन,पूँजी निर्माण र उत्पादन शक्तिको विकास मार्फत राष्ट्रिय पूँजीको सम्बर्द्धन गरिनेछ।
२०। अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रुपमा रहेको सहकारी प्रणालीलाई सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समानता उन्मुख विकास र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा अघि बढाइनेछ। सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको सदुपयोग गर्दै आय आर्जन र रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
२१। उपलब्ध प्राकृतिक,भौतिक र मानवीय स्रोत र साधनको सदुपयोगको नीति अवलम्वन गरिनेछ। विकास र वातावरण बीच सन्तुलन कायम गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा जोड दिईनेछ।
२२। विकास र समृद्धि हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच उच्चतम् समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। नेपालको संविधान, विद्यमान कानूनी व्यवस्था,नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरणको ढाँचा समेतका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको समतामूलक विकास हुने प्रकारले स्रोत र साधनको बाँडफाँट गरिनेछ।
२३। मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास तथा वातावरण जस्ता विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले जनाएका प्रतिवद्धताहरू पनि आगामी वर्षको बजेट निर्माणको आधार हुनेछन्।
२४। आयको न्यायोचित वितरण सहितको सन्तुलित उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी आर्थिक, वित्तीय र बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गरिनेछ।वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको परिपोषक हुने गरी उपयोग गरिनेछ। लगानीको वातावरण अनुकूल बनाई स्वदेशी र विदेशी लगानी अभिवृद्धि मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ। व्यवसायिक लागत न्यूनीकरण गरिनेछ। मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमा भित्र राखिनेछ। वित्तीय साधनलाई थप उत्पादनमुखी बनाइनेछ।
२५ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य, समन्वय र सहलगानीबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको महत्तम उपयोग गरिनेछ।
२६। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानबाट निर्दिष्ट अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँटलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा गरिनेछ। साझा अधिकार सूचीका क्षेत्रहरूमा निश्चित मापदण्ड तर्जुमा गरी संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ।
२७। नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूती हुनेगरी राज्यका सबै संयन्त्रहरूको क्षमता विकास गर्दै सेवा प्रवाह तथा कार्य सम्पादनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाइनेछ।
अब म विनियोजन विधेयक, २०७६ का प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
२८। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकका मौलिक हक र अधिकार सम्बन्धी कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू शीघ्र पुरा गरिनेछ। खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा लगायतका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनहरूको कार्यान्वयन गरी सुरक्षित,सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्दै लगिनेछ।
२९। स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ जीवनर स्वस्थ समाजका लागि स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगमा जोड दिइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा जोड दिई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाहरूमा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्दै लगिनेछ।
३०। आगामी दुई वर्षभित्र सबै वालवालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउँदैसाक्षर नेपाल घोषणा तर्फ बजेट लक्षित हुनेछ। गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरी उत्पादक नागरिक तयार गरिनेछ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामुदायिक शिक्षाका क्षेत्रमा थप सुधार गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीपमूलक तालिमको विस्तार गरिनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व स्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गरिनेछ।
३१।जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुविधायुक्त आवासको व्यवस्था मिलाउँदै लगिनेछ। सुरक्षित वस्ती विकास तथा आवासको व्यवस्था गरिनेछ।
३२। जनसांख्यिक लाभ लिने गरी श्रमयोग्य सबै नागरिकलाई उत्पादनसंग जोड्दै निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा लगायतका क्षेत्रमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। नागरिकलाई स्वरोजगारीमा प्रोत्साहित गर्न सीपमूलक तालीम, उद्यमशीलता विकास र सहज कर्जाको पहुँच सुनिश्चित गरिने छ। श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै असल तथा उत्पादनमुखी श्रम सम्बन्धको विकास गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ।
३३। सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको महसुस हुने गरी विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सबै नागरिकलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने छ। सामाजिक सुरक्षा दिन अति आवश्यक देखिएका व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई संरक्षणको पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ।
३४। आगामी आर्थिक वर्षलाईयुवा परिचालन वर्ष का रुपमा लिईनेछ। युवाहरूको प्रतिभा पहिचान, विकास र परिचालनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइनेछ।
३५। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरणर विशिष्टिकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुमा मुलुकलाई क्रमशस् आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको अनुदान उत्पादन लक्षित हुने गरी विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिनेछ। सहकारी र सामूहिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ।
३६। जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण र जलमार्ग विकासका कार्यक्रमहरू विस्तार गरिनेछ। सम्भाव्यताका आधारमा नदी पथान्तरण आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।
३७। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन क्षेत्रको आर्थिक उपयोग गरिनेछ। वातावरणीय तथा जैविक संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षलाईवृक्षारोपण वर्ष का रुपमा संचालन गरिनेछ।
३८। पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सन् २०२० लाईनेपाल भ्रमण वर्ष को रुपमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिनेछ। सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ।
३९। व्यवासायिक लागत न्यूनीकरण गर्न र लगानीको वातावरणलाई थप अनकुल बनाउन लगानीसँग सम्बन्धित नयाँ कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ। औद्योगिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक(निजी साझेदारी, सार्वजनिक( निजी तथा सहकारी साझेदारी र विदेशी लगानी मार्फत लगानीको न्यूनता पूरा गरिनेछ। लगानी अभिवृद्धि गर्न वैकल्पिक लगानीका उपायहरू प्रवर्द्धन गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
४०। आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा लिइ सडक, पूल, विद्युत, सिंचाई, खानेपानी र भवन निर्माण लगायतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न वजेट विनियोजन गरिनेछ।
४१। उच्चर दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने द्रुत मार्ग एवं रणनीतिक र आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा तिव्रता दिइने छ। भूमिगत मार्ग,रेलमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल र शहरी पूर्वाधार विकास निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
४२। सबै नेपालीलाई आधुनिक, नविकरणीय र पहुँचयोग्य ऊर्जा सुविधा शीघ्र प्राप्त हुनसक्ने गरी जलविद्युत,सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणको निर्माण तथा क्षमता विस्तारको कार्य विद्युत उत्पादनको व्यवसायिक उत्पादन शुरु हुनु अगावै सम्पन्न गरिनेछ। विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई भरपर्दो बनाइनेछ।
४३। सार्वजनिक यातायात व्यवस्था,प्रणाली र संरचनामा सुधार गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
४४। मुलुकभर भरपर्दो र गुणस्तरीय दुरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवसायिक बनाइनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सरकारी तथा अन्य संगठित क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारको सेवा, कारोबार तथा भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाईनेछ।
४५। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिदै बाँकी रहेका निजी आवास निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था, ऐतिहासिक सम्पदा,प्राचीन स्मारक तथा धरोहरहरूको द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण गरिनेछ।
४६। एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैक खाता हुने गरी वित्तीय पहूँच अभिवृद्धि गरिनेछ। वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधनलाई उत्पादनमूखी बनाइने छ। वीमा तथा पूँजी बजारको दायरा विस्तार र बैकल्पिक वित्तीय उपकरणको विकास बजेटको प्राथिमकतामा रहनेछ।
४७। सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन लगायत आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिनेछ। तोकिएको गुणस्तर,लागत र समय भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाइनेछ। विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
४८। कर प्रशासनमा सुधार, करको दायरा तथा पहुँचमा विस्तार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। कर सहभागिता लागत कम गर्न र कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय सेवाको उपयोग गरिनेछ।
४९ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिइनेछ। आयोजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
५०। सरकारी वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा थप सुधार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको गुणस्तर र उपलब्धि सुनिश्चित हुने गरी लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा खर्च प्रणालीको विकास गरिनेछ। विद्युतीय प्रणालीबाट खर्च तथा राजस्व भुक्तानी, लेखाङ्कन र विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।
५१। संवैधानिक अङ्ग र सुरक्षा निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तर्फ बजेटले ध्यान दिनेछ। परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हित,पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुने प्रकारले अघि बढाइनेछ।
५२। लैंङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लैंङ्गिक हिंसा र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभावको अन्त्य गरिनेछ। छुवाछुत लगायतको सामाजिक भेदभाव पूर्णरूपमा अन्त्य गराउन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सचेतनाको सामाजिक अभियान संचालन गरिनेछ।
५३। मुलुकमा शासकीय स्वच्छता,सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सरल, सहज, गुणस्तरीय र समय निर्दिष्ट बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरिनेछ। राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ। सार्वजनिक संस्थानहरूको संगठनात्मक एवम् व्यवस्थापकीय सुधार गरी व्यवसायिकता प्रवर्द्धन गरिनेछ।
५४। वर्तमान सरकार गठन भएको छोटो अवधिमा राज्य पुनर्संरचनाका कार्य सम्पन्न भई नेपाली जनताले चाहेकोसमृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा सुशासनको आधारशीला निर्माण भइरहेकोछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र साझेदारी तथा सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट सामाजिक न्याय सहितको विकास र समृद्धिको मार्ग प्रसस्त हुने आधार बनेकोछ। आगामी वर्षको बजेट यसै मार्गमा अघि बढ्नेछ।
५५। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मूलतः न्यायिक वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्तरीय सामाजिक सेवाको सहज उपलव्धता, राष्ट्रिय पूँजीको सम्वर्द्धन, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेतर्फ उन्मुख हुने कुरा म माननीय सदस्यहरूलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु।
५६। मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरेको विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता मुलुकले अवलम्वन गरेको विकासको ढाँचा, संघीयता तथा मौलिक हकको कार्यान्वयन र साधनको उपलब्धता बीचको तालमेलको खाका हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यही खाका भित्र रहेर तर्जुमा हुने कुरा माननीय सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्यहरूले यस सम्बन्धमा घनीभूत छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा रचनात्मक सुझाव दिनु हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने सुझावहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट निर्माण गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा लिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु।
९अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले शुक्रबार प्रतिनिसभमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू०
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २७, २०७६
-1732776560.jpg)
