काठमाडौं : सरकारले पहिलो पटक सहकारी बैंक गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले ५०१ वटा सहकारी संघसंस्थालाई मिलाएर सबै प्रदेशमा पहिलो पटक सहकारी बैंक स्थापना हुने गरी ‘सहकारी नियमावली, २०७५’ ल्याएको छ ।
सबै प्रदेशमा रहेका सहकारी संस्थालाई मिलाएर पहिलो पटक सहकारी नियमावली बनाइएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको उपस्थितिमा मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको नियमावलीमा सहकारी संस्थाहरूको स्थापना जनसंख्याको अनुपातमा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
गरिवी निवारण गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी मुलुकलाई सहकारी संस्थाहरूमार्फत् पनि समृद्ध नेपाल बनाउने योजनालाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको सो नियमावलीमा महानगरपालिकामा पाँच हजार, नगरपालिकामा दुई हजार र गाउँपालिकामा ५०० जनसंख्या भएको ठाउँमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्थापना गर्न सकिने पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको रजिष्ट्रार पाण्डेले जानकारी दिए ।
नियमावलीमा उत्पादक, उपभोक्ता, वित्तीय, श्रमिक र बहुउद्देश्यीय सहकारी मात्रै खोल्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पाँच करोड रुपैयाँ बढी बचत नगर्ने सहकारीलाई तीन वर्षभित्र एकीकरण गर्ने पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा ५० करोड रुपैयाँ बढी कारोबार भएका सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग एक्लैले अनुगमन गर्ने तथा ऋणको व्याजदर छ प्रतिशत बढी हुन नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २४, २०७६
-1732776560.jpg)
