काठमाडौं : एनसेल (आजियाटा) ले सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै समय लम्ब्याउन प्रक्रिया थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसलालाई चुनौती दिँदै फेरि निवेदन दिँदै प्रक्रिया लम्ब्याएको हो ।
त्यतिले मात्र नपुगेर सरकारले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर, जरिवाना, शुल्कविरुद्ध एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने तयारी गरेको बताएको छ ।
यो प्रक्रियाका कारण एनसेलले सरकारलाई लाभकर तिर्न अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ । सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र सरकारलाई लाभकर नतिरेमा सेयर बिक्रीसमेत गर्न रोकेको भए पनि एनसेलले नतिर्ने र ढिलाइ गर्ने बाटो रोजेको छ ।
एनसेललाई सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लाभकर एक साताभित्र तिर्न एनसेललाई पत्र काटेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै ठूला करदाताले आफूलाई कानुनभन्दा बाहिर गएर बढी लाभकर तोकेको दाबीसहित सर्वोच्चमा निवेदन लिएर पुगेको थियो ।
एनसेलले सरकारलाई १४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम नतिर्ने दाबी गरेको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आगामी मंगलबार छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चमा बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेललाई कर तिर्नुको कारण सोध्दै अन्तरिम आदेश दिने नदिने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो ।
एनसेलले यस अघि नै लाभकर तिर्न आनाकानी गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा परेको हो । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेललगायत पाँच जनाले देशले ठूलो मात्रामा लाभकर गुमाउन लागेको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
त्यही मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा पाँच जनाको बृहत पूर्ण इजलासले कर तिर्नु एनसेलको दायित्व भएको ठहर ग¥यो । सर्वोच्च अदालतलको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने र त्यो रकम ठूला करदाता कार्यालयले तोक्ने गरी परमादेश गरेको थियो । तीन महिनाभित्र लाभकर लिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
२०७२ पुस ७ मा स्विडेनको कम्पनी टेलियाले एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी रहेको सेयर मलेसियन कम्पनी अजियाटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँमा बेचेको थियो । एनसेल खरिद बिक्री गर्दा सरकारलाई दिनुपर्ने लाभकर दिन आनाकानी गर्दै ढिलाइ भएको हो ।
सरकारले तोकेको लाभकर बढी भएको भन्दै एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र आर्बिटेसनमा जान लागेको बताइएको छ । केन्द्रमा सदस्य राष्ट्रमा लगानी र करसम्बन्धी विवाद भएमा अदालतको रूपमा न्याय निरूपण गर्छ ।
कानुनले तोकेको पुँजीगत लाभकर नतिरी एनसेलले लामो समयदेखि बहानाबाजी गर्दै आएको छ । एनसेल लाभकर विवाद सर्वोच्चमा दोस्रोपटक आगामी मंगलबार छलफल हुँदै छ । सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले निर्णय गरेर पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व एनसेलको भएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र केसी बताउँछन् ।
एनसेलले दायित्व पूरा नगर्दा पनि नजरअन्दाज गर्नु कानुनी त्रुटि भएको केसीको ठहर छ । ‘एनसेललाई सरकारले पुँजीगत लाभकर उठाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी’ भएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. केसीको टिप्पणी छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २०, २०७६
-1732776560.jpg)
