काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कालो झण्डा देखाउने व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले मंगलबार असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिटद्वारा १० दिनपछि रिहाइ गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले बुटवल उपमहानगरपालिका- १ बाट गत वैशाख ७ गते पक्राउ परेका आरपी भन्ने रुद्रप्रसाद घिमिरेलाई ‘गैरकानुनी थुनामा राखेको ठहर’ गर्दै सर्वोच्चले रिहाइ गरिदिएको हो ।
घिमिरेलाई जितगढी विजयोत्सव मनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो भने पक्राउलगत्तै कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न नेपाल प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने, सुरेन्द्र भण्डारी र डा. नारायणप्रसाद घिमिरे तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल र विकास भट्टराईले पंचायतकालमा भन्दा पनि पछि फर्केर घिमिरेलाई पक्राउ गरिएको उल्लेख गर्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए ।
२०२८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको ५१औँ जन्मोत्सव मनाउँदा धनुषामा कालो झण्डा देखाउनेहरूलाई सर्वोच्च अदालतबाट रिहाइ गरिदिएको नजिर पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कालो झण्डा देखाएकै भरमा घिमिरेलाई थुनामा राख्ने अनुमति सर्वोच्चले दिएमा निरंकुश समयमा फर्कनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
घिमिरेलाई थुनामा राख्दा संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा संरक्षित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं मानवअधिकारको चरम उल्लंघन भएको दाबी गर्दै उनको रिहाइको मागसहित महेश डंगोलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १७, २०७६
-1732776560.jpg)
