काठमाडौं : दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान केन्द्र (आईसीएसआईडी) मा निवेदन दिने भएको छ ।
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कर चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै एनसेलले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भएको हो । एनसेल एक्जियाटा सम्बद्ध कम्पनी भएकाले एक्जियाटा यूके र एनसेलले आईसीएसआईडीमा निवेदन दिँदै आर्बिट्रेसनमा जाने तयारी गरेका छन् । उक्त आईसीएसआईडीे विश्व बैंक समूह अन्तर्गत कर तथा लगानी सम्बन्धी विवाद हेर्ने केन्द्र हो ।
एनसेलले यसमा जाने निर्णय गरेर मलेससियाको स्टक एक्सचेन्जमार्फत् सेयर लगानीकर्तालाई आर्बिट्रेसनमा जान लागिएको जानकारी दिएको छ । सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार एनसेलले नेपालले संयुक्त अधिराज्ज (बेलायत) उत्तरी आयरल्यान्डसँग २, मार्च १९९३ मा गरेको दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण सन्धिको उलंघन गरेको दाबी गरेको छ ।
गत शुक्रबार एनसेलले यो सम्बन्धी फाइल मलेसियन स्टक एक्सचेन्जमा पेस गरेको बुझिएको छ । एनसेलमा लगानी गर्ने एक्जियाटा कम्पनी एक्जियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको सब्सीडरी भएको दाबी गर्दै यो मुद्दामा सो सन्धिका व्यवस्था अनुरुप व्यवहार हुनुपर्नेमा नभएको आरोप लगाइएको छ ।
एनसेल कर निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्बोच्च अदालतमा पनि गएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेर कर निर्धारण गरेको दाबी गर्दै ९ वैशाखमा एनसेल सर्वोच्च गएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार पाँच सय ६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ सात दिन (१० वैशाख) भित्र तिर्न पत्र काटेको थियो ।
यता, एनसेलले भने १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार छ सय रुपैयाँ मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १६, २०७६
-1732776560.jpg)
