काठमाडौं : सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चरम अनियमितता भएकोे पाइएको छ । स्थानीय तहले नामै नभएका, मृत्यु भइसकेका तथा कुनै विवरण नै नभएकालाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा रकम उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको मूल अभिलेख नभएको, भरपाई परीक्षण गर्दा लगतमा नाम नभएको, मूल लगतमा संख्या नमिलेको तथा, मृत्यु भइसकेका र बसाइँसराइ भइसकेकालाई समेत साामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गरेको पाइएको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा लापर्बाही गरेको र सम्बन्धित व्यक्ति नजाँदा पनि रकम सेवाग्राहीको खातामा जम्मा नगर्ने गरेको पाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ अनुसार अन्तिम किस्ताको पेश्की असार २५ गतेभित्र फछ्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सो प्रावधानलाई पालना नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पेश्की बाँकी रहेको तर फछ्र्योट नभएकामा नमूना परीक्षण गर्दा प्रदेश नं २ का ४० स्थानीय तहले मात्रै ८४ करोड १४ लाख ६२ हजार रुपैयाँबराबरको फछ्र्योट नगरेको पाइएको छ ।
यस्तै प्रदेश नं ५ का १३ स्थानीय तहले २४ करोड २४ लाख ९२ हजार, प्रदेश नं १ का १४ स्थानीय तहले १५ करोड ४३ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु फछ्र्योट गरेका छैनन् ।
महालेखाले तोकिएको समयमा आर्थिक विवरण प्रस्तुत नगर्ने र नगराउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरणसमेत गोलमाल रहेको पाइएको छ । कसलाई के कति भत्ता दिइएको हो भन्नेसमेत स्पष्ट नभएको पाइएको छ । मूल अभिलेख र भर्पाई परीक्षण गर्दा लगतमा नाम नभएको, मूल लगतमा संख्यासमेत नभिडाएको, पाँच वर्ष उमेर पुगिसकेको दलित बालबालिकाको नाममा भत्ता वितरण भएको पाइएको छ ।
यस्तै मूल अभिलेखसँग नभिडाई भर्पाई गरेको, दोहोरो भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । विभिन्न चार स्थानीय तहले २४ लाख ८६ हजार बराबरको रकम त्यसरी वितरण गरेको पाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ लगत नभएका, मृत्यु भइसकेका, बसाइँसराइ गरेकाले समेत पेस्की लगेको, वर्षात्मा खर्च नभई बाँकी रहेको, बढी भुक्तानी गरेका १५ स्थानीय तहले असुल गर्नुपर्ने ८८ लाख ४० हजारको कुनै हिसाबकिताब नभएको पाइएको छ । बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गरी संघीय सञ्चितकोषमा दाखिला गर्न महालेखाले आग्रह गरेको छ । –रासस
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १०, २०७६