काठमाडौं : सरकारले तीन वर्षसम्म गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई करिब एकतिहाइले कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । देशभर हाल करिब २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । सरकारले सन् २०२२ सम्म यसलाई १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबी न्यूनीकरणका लागि तयार पारेको गरिबी निवारण नीतिको मस्यौदामा सन् २०३० सम्म उक्त जनसङ्ख्यालाई पाँच प्रतिशतमा ओराल्ने उद्देश्य राखिएको छ । मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन, सहकारी व्यवस्थापनका साथै गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवारी बहन गरेपछि गरिबी निवारणको प्रयासलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्न गरिबी निवारणसम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय पेश गरिएको छ । मस्यौदा पारित भएपछि गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमको समन्वयबाट प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नीतिले निर्देशन गर्नेछ । गरिबी निवारण अन्तरसम्बन्धित विषय भएको हुँदा सरकारका सम्बन्धित सबै निकायबाट राय प्रतिक्रिया तथा सुझाव प्राप्त गरी मस्यौदाको अन्तिमस्वरूप तयार गरिएको हो ।
गरिबी निवारणका प्रयासमा गरीब एवं विपन्न वर्गको सहभागिता स्थापित गर्नुपर्ने, पहिचान भएका गरीबको आधारभूत आवश्यकतामा सहज, समान र न्यायपूर्ण पहुँच स्थापित गराउनुपर्ने, लिङ्ग, वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र सम्प्रदाय तथा शारीरिक अवस्थाका आधारमा हुने गरेका विभेदको अन्त्य गर्न न्यायपूर्ण र समतामा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेलगायत विषय उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्न रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ जसले देशको समग्र गरिबी घटाउन सकिन्छ ।
गरीब परिवार पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झवीन्द्र पाण्डेले नयाँ नीतिले गरिबीको बुझाइमा एकरुपता ल्याउन हालसम्म पहिचान भएका गरीब घरपरिवारलगायत गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । सरकारले विगतमा गरीब घरपरिवारको पहिचानका लागि जनसङ्ख्या, घर, सुविधा, सम्पत्ति, जातजाति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतलाई आधार मानेर विभिन्न २६ जिल्लामा सर्भेक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । गरीब पहिचान भएका जिल्लामा खोटाङ, भोजपुर, सिरहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली छन् ।
ती जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४१७ घरपरिवारका बारे अनुसन्धान गर्दा सर्भेक्षणले तीन लाख ९१ हजार ८३१ घरपरिवारलाई गरीबका रुपमा पहिचान गरेको थियो । सर्भेक्षणअनुसार अति गरीब एक लाख ८८ हजार २३२, मध्यम गरीबमा एक लाख १९ हजार ७५४ र सामान्य गरीबमा ८३ हजार ८४५ परिवार रहेको जना पाइएको छ । आठ लाख ३२ हजार ५८६ गैरगरीब पाइएका छन् । ती छब्बीस जिल्लाको सर्भेक्षणपछि त्यहाँ गरिबीको जनसङ्ख्या करिब ४० प्रतिशत पाइएको छ । बाँकी ५१ जिल्लामा गरीब पहिचान गर्न हालै निर्देशिका तयार गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले आर्थिक क्षेत्रको सुधार भई जनताको सामाजिक जीवनमा क्रयशक्ति वृद्धि भएमा मात्र मुलुकमा गरिबी कम हुँदै जाने बताए ।संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेका कारण राष्ट्रिय रोजगार नीतिको तर्जुमा गरिएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव अनन्तकुमार बस्नेतले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि सङ्घीय संरचनामा गरिबी कम गरी जनताको समृद्धितर्फको यात्रामा स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र सङ्घीय तहको एकीकृत प्रयासका रुपमा नीतिको आवश्यकता देखिएको बताए । गरीब घरपरिवारको पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यावसायिक परियोजनामार्फत उनीहरुलाई सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
देशको जनसङ्ख्यालाई आवश्यकतानुसार उत्पादन नहुनु, रोजगारीका अवसर प्राप्त नहुनु, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यले गति लिन नसक्नुजस्ता विषयले गरिबीको खाडल सिर्जना गर्ने गर्दछ । -रासस
-1732776560.jpg)
