सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने गरी हालै सरकारले गरेको निर्णय संविधानविपरीत देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधनको तयारी गरेपछि सरोकारवाला निर्र्माण व्यवसायी महासंघ र इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले संशोधनमा आफ्ना सुझावहरू राखेका थिए ।
संशोधनका सन्दर्भमा आफ्ना सुझावहरू राखिसकेपछि मुलुकको समृद्धि र हित हुने गरी संशोधन आउने अपेक्षा गरेका सरोकारवालाहरू त्यतिबेला निराश भए, जतिबेला उनीहरूका कुनै पनि सुझावलाई कहीँ कतै स्थानसमेत दिइएन । सरकारले आफ्ना मागहरूलाई पूरै बेवास्ता गरेर संशोधन ल्याएपछि सरोकारवाला सबै संघसंस्थाहरू यतिबेला आन्दोलित भइरहेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संशोधनविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ भने इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले तत्काल कुनै पनि टेण्डरमा सहभागिता नजनाउने निर्णय लिइसकेका छन् । यसरी संशोधनको पहिलो गाँसमा ढुङ्गा प्राप्त गरेको सरकारले अब कानुनी उल्झनसमेत व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले संशोधनका नाममा ल्याएको ‘नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालक उपर प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेस गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाइनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि व्यवसायीका विरुद्ध भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म पेसा, व्यवसाय र व्यापार गर्न रोक लगाइनेछ उल्लेख गरिएको छ, जुन कुरा उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल छ ।
यस्तै, ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकका विरुद्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउनपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट समेत खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउनेछैन । तर खरिद सम्झौता भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्न यो व्यवस्थाले कुनै बाधा पुर्याएको मानिनेछैन’ भनिएको छ ।
उता, कुनै पनि उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालनका सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च)ले नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको उल्लेख छ । यस्तै, उक्त धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (६)ले ‘कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको छैन’ भन्ने उल्लेख भएअनुसार विधायिकी संसदले बनाई लागू गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ समेतको कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर हुनेवित्तिकै उद्योग, व्यापार र व्यवसाय नै गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाएको छैन भनी प्रष्ट लेखिएको छ ।
तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ को अधिकार प्रयोग गरी नियम बनाउन अधिकार पाएको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को छैटौँ संशोधन गर्दा नियम ६५ (क) र १४५ (ख)मा कुनै पनि व्यवसायीका विरुद्ध भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म पेसा, व्यवसाय र व्यापार गर्न रोक लगाइनेछ उल्लेख गरिएको छ, जुन कुरा उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल छ ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४(१) ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई नियमहरू बनाउन विधायिकाले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । तर ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि नेपाल कानुनबमोजिम निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको कुनै संगठित संस्था र सो संस्थाका सञ्चालकले सार्वजनिक निर्माणको ठेक्कापट्टाको प्रतिष्पर्धामा सक्षम न्यायीक निकायबाट कसूर प्रमाणित हुनुअघि नै भाग लिनै नपाउने गरी शर्त र अयोग्यता तोक्ने अधिकार मूल ऐनले प्रदान गरेको छैन भनी प्रष्ट लेखिएको छ तर अहिले गरिएको संशोधन सो प्रावधानको समेत खिलाफमा रहेको छ ।
यता, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१)को देहाय खण्ड (घ)ले समेत खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले कुनै व्यवसायी वा सोका सञ्चालकका विरुद्ध कुनै पनि विषयलाई लिई अदालतमा मुद्दा दायर भएमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित हुनुअघि नै सार्वजनिक खरिदमा प्रतिष्पर्धामा भाग लिन नपाउने भनी कुनै बन्देज लगाएको छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर सोही प्रावधानको विरुद्ध हुने गरी विधायिकी निर्मित कानुनले अयोग्यता नराखेको अवस्थामा अयोग्यताको शर्त राखी नियम बनाई जारी गर्ने कार्य संविधानको मौलिक हकको सरासर विरुद्धमा देखिएको छ ।
विधायिका निर्मित कानुनद्वारा मूल कानुनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न बनाइने नियमले कसैलाई पनि दोषी वा अपराधी घोषित गर्दै गैरकानुनी शर्त राखी पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न सकिँदैन भन्ने जान्दाजान्दै के कति कारणले सरकारका मुखियाहरूले यस्तो प्रावधान राखे ? यो आश्चार्यजनक रहेको छ ।
यस्तै, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताअन्तर्गत सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिएकोमा वर्तमान नेपालको संविधानले साविक संविधानको कानुन भन्ने शब्दको स्थानमा ऐन भन्ने व्यवस्था राखेको छ ।
विधायिकी संसदबाहेक सरकार स्वयंले ऐन बनाउन सक्ने नभई सरकारले ऐनद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत नियमहरू मात्र बनाउन सक्ने हो । नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (६) अनुसारको ऐन (सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३)ले भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भएपछि पेसा, व्यवसाय, उद्योग व्यापार गर्न कुनै बन्देज नराखेको र त्यस प्रकारको शर्त नतोकेको प्रष्टै हुँदाहुँदै सरकारले आफ्नै संविधानको बर्खिलाप हुने गरी मुद्दा लाग्नेवित्तिकै प्रतिष्पर्धामा भाग लिन नपाउने गरी नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।
यता, संविधानकै धारा २० को उपधारा (५) ले कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिनेछैन भन्ने व्यवस्था न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको रूपमा राखेको छ । व्यवसायीहरूले अर्बौं लगानी र बैंक कर्जाको रकमसमेत खर्च गरी व्यवसायमा प्रयोग हुने मेसिनरी इक्विपमेन्ट, प्लान्ट, सवारी साधनसमेतको भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरी व्यवसाय गरी आएको र त्यसका लागि हजारौँ जनशक्ति परिचालन भई आएकामा कुनै कारणबाट भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर भएको कारणबाट न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने सक्षम अदालतबाट कसूरदार ठहर हुनु अगावै सार्वजनिक खरिद प्रतिष्पर्धामा भाग लिन र सोमार्फत् व्यवसाय गर्नै रोक लगाउने हो भने सम्पूर्ण व्यवसाय नै ठप्प हुन जाने निर्विवाद छ । तसर्थ उक्त नियम ६५ (क) र १४५ (ख)को व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २०(५)को प्रतिकूल रहेको प्रष्टै छ ।
यस्तै, नेपालको संविधानको धारा १२६ ले न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालत वा न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । कसैलाई दोषी ठहर गर्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र संभव हुने विषय हो । यस्तो विषयमा विधायिकी कानुनबिना कसैलाई दोषी करार गरिने र त्यस्तो दोषको आधारमा अयोग्यता निर्धारण गर्ने कार्य संवैधानिक अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण हो । विधायिका निर्मित कानुनद्वारा मूल कानुनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न बनाइने नियमले कसैलाई पनि दोषी वा अपराधी घोषित गर्दै गैरकानुनी शर्त राखी पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न सकिँदैन भन्ने जान्दाजान्दै के कति कारणले सरकारका मुखियाहरूले यस्तो प्रावधान राखे ? यो आश्चार्यजनक रहेको छ ।
सरकारले जे जस्तो उद्देश्य पूरा गर्न ल्याएको भए पनि यो नेपालको हितविपरीत भएको प्रष्टै छ । लामो अस्थिरतापछि नेपालले केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार प्राप्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा व्यक्त गर्ने विचारहरू तत्कालका लागि उनका आलोचकहरूले हाँसोमा उडाए पनि ती दीर्घकालीन महत्त्वका छन् र नेपालको विकासका सन्दर्भमा उपयोगी छन् भन्ने तथ्यहरूले प्रष्ट्याउँदै आएका छन् ।
जस्तो : केपी ओलीले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा रेल ल्याउने कुरा गर्दा हाँसोको पात्र बनाइएको थियो तर त्यसको दुई वर्ष नपुग्दै आएको आमचुनावमा उनको पार्टी मात्रै होइन, उनको कट्टर विरोधी पार्टी नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो घोषणापत्रको कभर पृष्ठमा रेलको फोटो राख्दै नेपाल अब रेल युगमा प्रवेश गर्नूपर्ने मत अघि सार्यो । यस हिसाबले एकातिर बहुमतको स्थायी सरकार, अर्कातिर केपी ओली जस्तो नेता, जसले मुलुक विकासका लागि असम्भव सपनाहरूलाई पनि देखिरहेका छन् । यसको मतलब नेपाली जनता केपी ओली नेतृत्वको यो सरकारबाट मुलुकले विकासका क्षेत्रमा कायपलट गर्ने अपेक्षा गरिरहेका थिए ।
एकातिर यो संशोधनले मुलुकको विकास निर्माणको धमनीलाई रोक्दै छ भने अर्कोतिर नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानको समेत पूर्णतया विरुद्धमा देखिएको छ । संविधानको बर्खिलाप भएको यो संशोधनका बारेमा तत्काल समीक्षा गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी पुनः प्रस्ताव गर्नु सरकारको एक मात्र बुद्धिमतापूर्ण कदम हुनेछ ।
तर सरकारको नाममा हालीमुहाली मच्चाइरहेका केही सीमित झुण्डहरूले एकपछि अर्को विकासविरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । जस्तो : नेपालमा साँच्चिकै साधन स्रोत सम्पन्न राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी एक दर्जनजति मात्रै छन् । यस्तै, राष्ट्रिय परामर्शदातृ संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने औँलामै गन्न सकिने मात्र छन् । तर अब आर्थिक विषय जोडिएको यस निर्माण कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई कुनै पनि बहानामा जो कसैले उजुरी दिँदा अख्तियारले मुद्दा चलाउनेछ र अहिलेको प्रावधानले निज फर्म या व्यवसायीलाई अन्य कार्यमा प्रतिष्पर्धा गर्न नै बन्देज लगाउनेछ । फेरि नेपालको अदालती प्रक्रिया कुनै छ महिना वा एक वर्षमा टुङ्गिने प्रक्रिया पनि छैन ।
अब हजारौँको संख्यामा तत् फर्म या व्यवसायीसँग आवद्ध जनशक्ति, अर्बौंका निर्माण सामग्री र करोडौँका प्लाण्टहरू काममा प्रतिष्पर्धा नै गर्न नपाएपछि कहाँ, के कामका लागि उपयोग गर्ने ? मुलुक निर्माणको एजेण्डासहित घर घडेरी जायजेथा राखेर लिएको बैंक ऋण उसले के कसरी निप्ट्याउने ? यो नियमावलीको उद्देश्य हो- ‘तिमीहरू आफ्ना फर्म र कम्पनीमा ताला लगाऊ र सडकमा कचौरा लिएर भिख माग्न बस’ भन्नु ।
हामी भनिरहेका छौँ– भ्रष्टाचारलाई छुट दिनुपर्छ भनेर । यदि कुनै निर्माणसम्बन्धी काममा तलमाथि गरिएको छ, जनताको राजस्व जानीबुझी हिनामिना गरिएको छ भने उसलाई सम्बन्धित न्याय निरूपण गर्ने अन्तिम अदालतले प्रमाणित गरे हिनामिना भएको रकम असुल उपर गर्नेदेखि हदैसम्मको कारबाही गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । तर यसरी राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई टाट पल्टाउने गरी ल्याएको यो नियमावलीले देशको विकास निर्माणको काम कसरी र कहाँको कम्पनी ल्याएर गर्ने उद्देश्य राखेको छ ? त्यो भने ठम्याउन गाह्रो छ ।
अर्को पहिलो कुरा, कुनै पनि कम्पनी वा फर्म भन्नाले व्यक्ति होइन । कम्पनी या फर्म भन्नाले हजारौँ शेयर होल्डरहरूको दायित्व र जिम्मेवारी मात्रै होइन, त्यस कम्पनी वा फर्ममा रोजगार गर्ने अरू हजारौँको भविष्यसमेत जोडिएको हुन्छ । हजारौँको संख्यामा काम गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये कुनै एक व्यक्तिको सामान्य गल्तीले पर्न जाने मुद्दाको विषयलाई सिंगो कम्पनी या फर्मसँग जोडी सो फर्म वा कम्पनीलाई मुद्दा किनारा नलागेसम्म खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने भन्नु सयौँ शेयर होल्डरहरूको लगानी डुबाउने र हजारौँको रोजगारी गुमाउने मनसायबाट आएको देखिन्छ । यसको असर भोलि कुनै पनि स्थापित व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीहरू सामान्य विवादबाटै एकै पटक धरासायी हुन सक्ने निश्चित छ ।
एकातिर यो संशोधनले मुलुकको विकास निर्माणको धमनीलाई रोक्दै छ भने अर्कोतिर नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानको समेत पूर्णतया विरुद्धमा देखिएको छ । संविधानको बर्खिलाप भएको यो संशोधनका बारेमा तत्काल समीक्षा गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी पुनः प्रस्ताव गर्नु सरकारको एक मात्र बुद्धिमतापूर्ण कदम हुनेछ । अन्यथा जुन विषयलाई पनि इगोको रूपमा लिँदै अनावश्यक अडान लिने हो भने मुलुकको विकास होइन, मुलुकको बर्बादी हुने निश्चत छ । यसबारे सरकारले समयमै सचेत हुन आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १५, २०७६ २०:४८
