नेपालको आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट केहि समय पछि संसदमा प्रस्तुत हुनेछ । बजेटमा आम मानिसका आशा र अपेक्षा पनि जोडिएको हुन्छ । चालु खर्च र बिकास खर्चमा आधारमा आउने बजेटले आगामी आर्थिक बर्षमा राजस्व कति उठाउने भन्ने लक्ष्य पनि राखेको हुन्छ । बचत बजेट र घाटा बजेटको परम्परा बिश्वभरी नै रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा बिगत केही बर्षहरु देखी नै घाटा बजेटको परम्परा रहँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटको पर्खाइमा हरेक बर्ष झै यस बर्ष पनि नेपालीहरु छन् । कुनै पनि सरकारको लागि उसले बजेट प्रस्तुत गर्न पाउनु सुनौलो अबसर हुन्छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीको लागि आफु सरकारमा रहेको समयमा बजेट प्रस्तुत गर्नु चुनौति र अवसरले भरिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीको लोकप्रियता उसले संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटसंग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको हुन्छ । बजेटसंग सबै मन्त्रीहरुको पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । लोकप्रीय बजेट ल्याउने कि सन्तुलित बजेट ल्याउने, यो बिषय मुख्य रुपमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा निर्भर रहन्छ ।
नेपालमा प्रायः घाटा बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । देशमा एक आर्थिक बर्षभरी संकलन हुने राजस्व भन्दा सो आर्थिक बर्षमा खर्च बढी हुन्छ भने त्यसलाई घाटा बजेट भनिन्छ । कहाँबाट गरिन्छ त घाटा बजेटको पुर्ति ? आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण, बैदेशिक ऋण, अनुदान तथा सहयोग तथा सरकारी बोण्डको बिक्रिबाट आएको रकमले सो बजेटमा भएको घाटाको पुर्ति गर्ने गरिन्छ ।
बजेटलाई कुनै ब्यक्तिको सपना पुरा गर्ने वा कुनै पार्टीको घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्ने वा बिपक्षी दललाई उपेक्षा र अबहेलना गर्ने साधन कसैले पनि बनाउनु हुँदैन । बजेटलार्ई सबैको सपना जोडिएको र भावनात्मकरुपले सबैको आबश्यकता प्रतिबिम्बित हुन सक्ने बनाउनु पर्दछ । बजेट केवल कर्मकाण्डी कथा जस्तो हुनुहुँदैन ।
नेपालमा देशभरी संकलन हुने राजस्वले देशको चालु खर्च पनि धान्न सक्दैन । साधारणतया कर्मचारीलाई दिने तलबभत्ता र पेन्सन खर्च तथा बैदेशिक ऋणको तिर्नु् पर्ने किस्ता र ऋणको ब्याजको रकमको साथै अन्य तलब र भत्ता खर्चलाई बजेटको भाषामा चालु खर्च भनिन्छ ।
चालु खर्च पनि धान्न नपुग्ने देशको राजस्वको आधारमा मात्र बिकासको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ र ? यसैले नेपालले पुँजीगत खर्चको लागि आन्तरिक ऋण र बैदेशिक ऋण तथा अनुदानको सहयोग लिनु पर्ने आबश्यकता हुन्छ । यो नेपालको लागि बाध्यतात्मक परिस्थिति हो । यसलाई कुनै पनि राजनैतिक ‘वाद’ ले तत्कालको लागि रोक्न सक्दैन ।
नेपाल एक गरिब देश हो र यसको २१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबिको रेखा मुनि रहेको छ । बेरोजगार दर ३.५ प्रतिशत रहको छ । सन् २०१८ मा देशको कुल ग्रह्स्थय उत्पादनको लगभग २८ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको थियो । रेमिट्यान्स यस आर्थिक बर्षको पहिलो सात महिनासम्मको रिपोर्ट अनुसार अघिल्लो बर्षको तुलनामा २८.५ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ ।
लगभग ४० लाख भन्दा धेरै नेपालीहरु बिदेशमा बसेका छन् । बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मेहनत रेमिट्यान्सको रुपमा देशमा आउदा ओठमा हाँसो हुन्छ भने लासको रुपमा देशमा ल्याईदा आँखा र मनभरी आँशु हुन्छ । पसिना, हाँसो र आँशुको संगम हो रेमिट्यान्स । नेपालको कठोर बिडम्बना यो छ कि रेमिट्यान्सको पनि सहि सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । यस्तो बेथिति देख्नेको पनि पीडाले छाति भारी हुन्छ, सहनेको हालत कति धेरै दयनीय होला ।
बिश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार सन् २०१८ मा नेपाल बिश्वको १९औं ठुलो रेमिट्यान्स भित्राउने मुलुक हो । नेपालमा भित्रिने ८.१ अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्सले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २८ प्रतिशतको भुमिका निर्वाह गरेको छ । दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको भुमिका २८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो आँकडा दक्षिण एसियामा सबै भन्दा बढी हो । यसैगरि श्रीलंङ्कामा ८.१ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ६.८ प्रतिशत, बंगलादेशमा ५.४ प्रतिशत, भारतमा २.९ प्रतिशत, भुटानमा १.८ प्रतिशत र मालदिभ्समा ०.१ प्रतिशत कुल ग्रहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको भुमिका रहेको छ ।
दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी भारतले ७८.६ अरब अमेरिकी डलर, पाकिस्तानले २१.० अरब अमेरिकी डलर, बंगलादेशले १५.५ अरब अमेरिकी डलर, नेपालले ८.१ अरब अमेरिकी डलर, श्रीलंका ७.१ अरब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स सन् २०१८ मा भित्राएको बिश्व बैंकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिबेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा नेपालको ब्यापार घाटा २७.१ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ८० अर्ब १९ कुरोड पुगेको छ । यसैगरी यो आर्थिक बर्षको सात महिनामा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी १४ खर्ब ३४ अर्ब नेपाली रुपैयाँबाट घटेर ५ खर्ब १५ अर्ब नेपाली रुपैया पुगेको छ ।
एशियाली बिकास बैंकको रिपोर्ट अनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धिदर सन् २०१६ मा ०.६ प्रतिशत थियो । तर यो बढेर सन् २०१७ मा ७.९ प्रतिशतमा पुग्यो । अहिले फेरी यो घटेर ६.३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसको बृद्धि दर सन् २०१९ मा ६.२ प्रतिशत र सन् २०२० मा ६.३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
एशियाली बिकास बैंकको प्रतिबेदन अनुुसार आगामी तीन बर्ष भित्र दक्षिण एशियामा कुल ग्रहस्थ उत्पादन बृद्धि दर सन् २०१८ मा बंगलादेशमा ७.९ प्रतिशत, मालदिभ्समा ७.६ प्रतिशत, भारतमा ७.० प्रतिशत, नेपालमा ६.३ प्रतिशत, भुटानमा ५.५ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५.२ प्रतिशत, श्रीलंकामा ३.२ प्रतिशत र अफगानिस्तानमा २.२ प्रतिशत रहने छ ।
सन् २०१९ मा बंगलादेशमा ८.० प्रतिशत, मालदिप्समा ६.५ प्रतिशत, भारतमा ७.२ प्रतिशत, नेपालमा ६.२ प्रतिशत, भुटानमा ५.७ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३.९ प्रतिशत, श्रीलंकामा ३.७ प्रतिशत र अफगानिस्तानमा २.५ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धि दर हुने अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०२० मा बंगलादेशमा ८.० प्रतिशत, मालदिप्समा ६.३ प्रतिशत, भारतमा ७.३ प्रतिशत, नेपालमा ६.३ प्रतिशत, भुटानमा ६.० प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३.६ प्रतिशत, श्रीलंकामा ३.८ प्रतिशत र अफगानिस्तानमा ३.० प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धि दर हुने अनुमान गरिएको छ ।
यो प्रतिबेदनले नेपालको सन् २०१८, २०१९ र २०१० को कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन बृद्धि दर क्रमशः ६.३ प्रतिशत, ६.२ प्रतिशत र ६.३ प्रतिशत देखाईएको छ । यो सकारात्मक र स्थिर आर्थिक सुचक हो । नेपालको मात्र होईन, नेपालको छिमेकी देशहरु भारत, चिन र बंगलादेशको पनि आर्थिक बृद्धि दरको सुचक सकारात्मक छ । छिमेकी देशहरुको सकारात्मक आर्थिक बृद्धिको कारणले र नेपालको स्थिर आर्थिक बृद्धि दरको स्थितिले नेपालको आर्थिक गतिबिधिहरु बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
आर्थिक सुचकहरु र भविष्यको अनुमानहरु मात्र सकारात्मक भएर हुँदैन, आर्थिक बिकासको लागि रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भन्दा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको बिकास गर्ने आर्थिक र मौद्रिक नीतिहरु र तिनको कार्यान्वयन हुनु अति आबश्यक हुन्छ । अहिलेको सकारात्मक आर्थिक सुचकहरुले नेपालमा दहृो अठोटका साथ काम गर्ने हो भने आर्थिक बिकास बिपनामा नै संभव हुन सक्दछ ।
नेपालको जनसंख्या बृद्धि दर १.३५ प्रतिशत छ र यसको मध्यम उमेर २१.६ बर्ष रहेको तथ्याङ्कले देखाउँदछ । अर्थात् अहिे नेपालमा काम गर्ने उमेर समुहको जनसंख्या धेरै छ । अझै ३० बर्षसम्म नेपालमा काम गर्ने उमेर समुहका मानिसहरुको जनसंख्या बढी रहनेछ । यो तथ्याङ्कले नेपाललाई समृद्ध बनाउन आबश्यक आधारभुत तत्वहरु भरिपुर्ण मात्रामा रहेको छ । आबश्यक छ, असल सरकारको, सुशासनको, बिधिको शासनको, जन सहभागिताको र समाबेशी बिकासको सपना र संकल्पको ।
आर्थिक सुचकहरु सकारात्मक, जनसांख्यकीय सुचक पनि अझै बढी सकारात्मक र राजनैतिकरुपले पनि स्थिर सरकार दिन सकिने गणितिय संख्या संसदमा भएको समयमा प्रस्तुत हुने बजेटले मुलुक समृद्ध हुन सक्दछ भन्ने बिश्वास आम मानिसमा जगाउन सक्ने स्पष्ट सन्देश दिन सक्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले धेरै लोकप्रीय कार्यक्रमहरु भन्दा पनि देशको बहु आयामिक बिकास अर्थात् प्रगति गर्ने दृढ लक्ष्य राखेर तथा आर्थिक अनुशासन कायम हुने गरि बजेट निर्माण गर्नु आबश्यक हुन्छ ।
बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै राष्ट्रिय राजनीतिक बिषयहरुमा सत्ता पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षसंग सरसल्लाह गर्ने परम्परा अझ फराकिलो हृदय भएको सत्ता पक्षले संसदमा उपस्थिति भएको सबै राजनीतिक दलहरुसंग संवाद गर्ने गर्दछ । बजेट राष्ट्रिय महत्वको बिषय हो । बजेटको बिषयमा सत्ता पक्षले प्रमुख बिपक्षी दलसंग गंभिर संबाद गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसैगरी यस बिषयमा संसदमा रहेको सबै दलहरुसंग बजेटको बिषयमा संवाद गरी सबैको राय, सल्लाह र सुझाबलाई बजेटमा सकेसम्म समेटनु पर्दछ ।
बजेट आफैमा रकमहरुको गणितीय जोड भए पनि योसंगै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरु, नेताहरु देखि आम सर्बसाधारणसम्मको सपना पनि जोडिएको हुन्छ । यसैले बजेटलाई कुनै ब्यक्तिको सपना पुरा गर्ने वा कुनै पार्टीको घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्ने वा बिपक्षी दललाई उपेक्षा र अबहेलना गर्ने साधन कसैले पनि बनाउनु हुँदैन । बजेटलार्ई सबैको सपना जोडिएको र भावनात्मकरुपले सबैको आबश्यकता प्रतिबिम्बित हुन सक्ने बनाउनु पर्दछ । बजेट केवल कर्मकाण्डी कथा जस्तो हुनु हुँदैन ।
बजेट आम मानिसको सपनालाई यथार्थका परिणत गर्ने बैधानिक साधन हो । यसले संबैधानिक, कानुनी र राजनीतिक बैधता प्राप्त गरेको हुन्छ । भारतका पुर्व राष्ट्रपति ए. पि. जे. अब्दुल कलामले भनेका छन् – ‘सपना त्यो होईन, जुन हामी निदाएको बेला देख्छौं । सपना त्यो हो जसले हामीलाई निदाउन दिदैंन ।’ यसर्थ, सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न कठोर संकल्प चाहिन्छ ।
(गुरुङ काग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख २६, २०७६ १६:३३
