काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी चीन भ्रमणमा लिपुलेक पाससम्बन्धी विवादलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन तयारी भइरहेको छ । नेपालले अतिक्रमणको विषयमा निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएको यो मुद्दा शाङ्घाई सहयोग संगठन (एसइओ) को शिखर सम्मेलनकै अवसरमा चीन र भारत दुबैसँगै उठाइने भएको छ ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ १४ देखि १८ गतेसम्म हुने चीन भ्रमणमा छिमेकी मुलुकबीच भएको सहमति नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेको स्पष्ट सन्देश दिने बताए ।
उनका अनुसार, भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्ने सहमतिबारे नेपालले पहिले नै कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । अब भने चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने उच्चस्तरीय भेटवार्तामा ओलीले सो विषय उठाउने तयारी गरेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग साइडलाइन भेट हुने सम्भावनासमेत मन्त्री गुरुङले खुलासा गरे ।
यसैबीच, प्रवक्ता गुरुङले सरकार अब ‘ठूला तर असम्भव योजनाहरू’ घोषणा गर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्दै, गर्नसक्ने काममात्रै नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने रणनीतिलाई अवलम्बन गर्ने बताए । खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा ल्याउने तथा अवरुद्ध पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउनेमा सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार, मन्त्रालयलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन मन्त्री र सचिव एकैसाथ विदेश भ्रमणमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ भने आवश्यक भएमा मन्त्रीको भ्रमणसमेत रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो चीन भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक सक्रियतामा नयाँ मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ११, २०८२
